कांग्रेस के खिलाफ निर्मला सीतारमण के श्वेत पत्र में क्या है? यहां जानिए पूरी डिटेल

Lok Sabha News: लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस का कच्चा-चिट्ठा खोल कर रख दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्मला सीतारमण के श्वेत पत्र में मोदी सरकार के पहले के 10 सालों का ब्योरा बताया गया है।

श्वेत पत्र में लिखा है- 'अपने राजकोषीय कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप UPA सरकार का राजकोषीय घाटा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो गया और बाद में उसे 2011-12 के बजट की तुलना में बाजार से 27 प्रतिशत अधिक उधार लेना पड़ा। यह वैश्विक वित्तीय संकट के तीन साल बाद था जब सरकार को बजट अनुमान से अधिक खर्च करने के बजाय राजकोषीय रूप से मजबूत करना चाहिए था।'

लोकसभा में कांग्रेस का कच्चा-चिट्ठा

श्वेत पत्र में लिखा है- '2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर यूपीए सरकार की प्रतिक्रिया - स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज - उस समस्या से कहीं अधिक बदतर थी जिसे वह संबोधित करना चाहती थी। यह वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी।

श्वेत पत्र के मुताबिक, GFC के दौरान, वित्त वर्ष 2009 में भारत की वृद्धि धीमी होकर 3.1 प्रतिशत हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2010 में तेजी से बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। GFC के दौरान और उसके बाद वास्तविक GDP वृद्धि पर IMF डेटा का उपयोग करते हुए एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अन्य विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित था। गुमराह प्रोत्साहन को एक वर्ष से अधिक जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

UPA सरकार पर बोला हमला

श्वेत पत्र में लिखा है- 'UPA सरकार ने न केवल बाजार से भारी मात्रा में उधार लिया, बल्कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग अनुत्पादक तरीके से किया। यह पहलू तब स्पष्ट होता है जब हम 2004-2014 के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यय की मात्रा, गुणवत्ता और समय का मूल्यांकन करते हैं। पूंजीगत व्यय, जो बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को वित्तपोषित करता है, को उन 10 वर्षों में प्राथमिकता से हटा दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक बाधाएं पैदा हुईं और इसकी विकास क्षमता से समझौता हुआ।'

श्वेत पत्र में आगे लिखा है- 'यूपीए सरकार में रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण निर्णय लेना रुक गया, जिससे रक्षा तैयारियों से समझौता हो गया। सरकार ने तोपखाने और विमान भेदी तोपों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, रात में लड़ने वाले गियर और कई उपकरण उन्नयन के अधिग्रहण में देरी की।'

इसके अलावा, '2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। 2014 से पहले, कोयला ब्लॉकों का आवंटन ब्लॉक आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था। कोयला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से बाहर रखा गया था और इस क्षेत्र में निवेश और दक्षता का अभाव था। इन कार्रवाइयों की जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई और 2014 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खदानों/ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया।'

श्वेत पत्र में लिखा है- 'UPA सरकार के शासन का दशक (या उसकी अनुपस्थिति) नीतिगत दुस्साहस और सार्वजनिक संसाधनों (कोयला और दूरसंचार स्पेक्ट्रम) की गैर-पारदर्शी नीलामी, पूर्वव्यापी कराधान के भूत, अस्थिर मांग प्रोत्साहन और गैर-लक्षित सब्सिडी और लापरवाही जैसे घोटालों से चिह्नित था। 122 दूरसंचार लाइसेंसों से जुड़ा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपये की कटौती की थी, कोयला गेट घोटाला जिसकी लागत रु. सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, कॉमन वेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) घोटाला आदि ने बढ़ते राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल का संकेत दिया और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की छवि पर खराब असर डाला।'

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