'हरियाणा, UP और हिमाचल से एक महीने तक मिले पानी', दिल्ली जल संकट के बीच SC पहुंची AAP सरकार

दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर AAP सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख की है। दिल्ली में हरियाणा UP और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतरिक्त पानी देने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई और हरियाणा के तरफ से पानी कम भेजा जा रहा है। देश की राजधानी की जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है।

भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट की समस्या दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। दिल्लीवासी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में बढ़ते पानी की समस्या ने लोगों की परेशान को दोगुना कर दिया है। कई इलाकों में सरकार द्वारा टैंकर पहुंचाया जा रहा है। मगर मांग की तुलना ये काफी कम है।  स्लम से लेकर पॉश इलाकों में पानी के लिए जद्दोजहद हो रही है। 

दिल्ली पहुंचा जल संकट का मामला

इस बीच दिल्ली सरकार ने जल संकट से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी को अधिक पानी की आपूर्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली सरकार हरियाणा को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।  सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि भीषण गर्मी के कारण शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हरियाणा के साथ-साथ दो और राज्य यूपी और हिमाचल से भी अतिरिक्त पानी देने की मांग की है।

आतिशी का हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाईं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पानी का संकट बना हुआ है, इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में यमुना में पानी नहीं छोड़ा जाना है। यमुना के पानी से दिल्ली के वाटर ट्रिटमेंट प्लांट चलाते है। जब वाटर ट्रिटमेंट प्लांट में पानी नहीं होगा तो कैसे पानी सप्लाई होगा। जो नॉर्मल वाटर लेवल है वो नहीं है, जब यमुना में पानी नहीं होगा तो वाटर ट्रिटमेंट प्लांट से आने वाले पानी पर असर होगा, तीनों वाटर ट्रिटमेंट प्लांट इफेट हो रहें हैं। 

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