दिल्ली के कोई भी सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीनों तक नहीं खरीद सकेंगे गाड़ी, CM रेखा गुप्ता ने लगाई रोक; ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% बढ़ाया

मिडिल ईस्ट में जारी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील करते पेट्रोल-डीजल की बचत करने की अपील की थी। इसके लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिए थे। अब कई राज्यों में भी सरकार ने इसका पालन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया है। वहीं, अब दिल्ली सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा और ठोस कदम उठाया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि अगले 6 महीनों तक दिल्ली सरकार के कोई भी कर्मचारी नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन नहीं खरीदेगी। इसके लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इजाफा कर दिया है।

रेखा गुप्ता ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10 फीसदी बढ़ाया

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'देशहित में प्रधानमंत्री जी की अपील का हम पूरा समर्थन करते हैं। ईंधन की बचत समय की मांग है। इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अगले छह महीने तक सरकारी विभाग कोई नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड गाड़ी खरीद नहीं करेंगे। ग्रेड 1–8 के कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% बढ़ जाएगा, अगर वे इसका कम से कम 25% हिस्सा मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं।'

मेट्रो सोमवार के रूप में होगा काम-रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, हर सोमवार को हम मेट्रो सोमवार के रूप में काम करेंगे। जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस जाएंगे। हमने अपने ऑफिस टाइम को सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया है और इसके अनुसार ही सभी दिल्ली के ऑफिस काम करेंगे।

हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे 

रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि "MCD को हमने सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस रन करने को कहा है ताकि सड़कों पर गाड़ियों का प्रबंध हो सके। दिल्ली की जनता से अपील है कि हफ्ते में एक दिन वे नो व्हीकल डे करें।"

यह भी पढ़ें: दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला; जानें निजी सेक्टर के लिए क्या कहा?