दिल्ली को इस महीने 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी: परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि इस महीने राष्ट्रीय राजधानी को 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि दिल्ली का परिवहन विभाग वर्तमान में 235 करोड़ रुपये के घाटे में है। मंत्री ने कहा कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है और उसका लक्ष्य एक साल के भीतर इस क्षेत्र को मुनाफे में लाना है।

पंकज कुमार सिंह ने कहा, ‘‘इस महीने हम दिल्ली में 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे।’’दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में छह कैबिनेट मंत्रियों में शामिल सिंह ने 20 फरवरी को शपथ ली थी। परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के मंत्री सिंह ने दिल्ली की परिवहन प्रणाली को जनता के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सिंह ने कहा, ‘‘हमें सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को निजी वाहनों पर कम निर्भर रहना पड़े। हमारा पहला कदम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना होगा, उसके बाद परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और सुधार किए जाएंगे।’’

परिवहन क्षेत्र में होगा लगातार सुधार-पंकज सिंह

उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में शहर में परिवहन क्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘पहले चरण में हम तत्काल और आवश्यक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरे चरण में हम सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाएं शुरू करेंगे।’’ आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली के लिए सरकार के दृष्टिकोण के तहत, सिंह ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

दिल्ली को इस महीने 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं, हम और लाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस महीने 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आने से सार्वजनिक परिवहन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।’’ इस बीच, दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2020 जो पिछले साल अगस्त में समाप्त हो गई थी, को कई बार बढ़ाया गया। नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2025 तक है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने 28 नवंबर 2024 को संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति का विस्तार करने और एक जनवरी से लंबित सब्सिडी और पथ कर छूट को बहाल करने का फैसला किया है।

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