PM-JAY को लेकर CM रेखा गुप्ता ने की अधिकारियों के बैठक, दिल्ली के नागरिकों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं

PM-JAY: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बैठक की गई। 5 अप्रैल को भारत सरकार के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के साथ समझौते के बाद राज्य के लाखों नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के लोग अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस समझौते के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के लाखों परिवारों को पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप दिया जाएगा । योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से कार्य करेगी।

PM-JAY दिल्लीवालों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान- सीएम रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र से समझौते के बाद दिल्लीवालों को इससे जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पिछली सरकारों के द्वारा दिल्ली को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम रखा गया था, लेकिन अब समय आ गया है कि इस लाभकारी योजना को जल्द से जल्द दिल्ली में लागू किया जाए।

PM-JAY में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा- सीएम रेखा गुप्ता

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, अर्थात इलाज के लिए कोई अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के दिल्ली में लागू होते ही यह योजना 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिनमें दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरण, जांच सेवाएं, डॉक्टर की फीस, अस्पताल में भर्ती शुल्क, ICU में इलाज, और सर्जरी जैसे बहुत से खर्च शामिल हैं। साथ ही इस योजना के तहत दिल्ली के 46 निजी अस्पताल, 34 दिल्ली सरकार के अस्पताल और 11 केंद्रीय सरकारी अस्पताल पहले ही इम्पैनल्मेंट किए जा चुके हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थियों को हर जगह उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलें।

इसे भी पढ़ें: 'वक्फ बोर्ड में संशोधन पूरी तरह संवैधानिक और मानवीय, ये 99 प्रतिशत मुसलमानों के हित में; 1% जरूर....'- मनोज तिवारी