अपडेटेड 16 June 2025 at 13:25 IST
National Census: 2027 में होगी जातीय जनगणना सेंटर ने जारी किया गैजेट नोटिफिकेशन, ये होगा प्रोसेस
सोमवार को गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
जातीय जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से हो रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जनगणना प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत है जिसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी सटीक आंकड़े जुटाना है।
सोमवार को गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अधिसूचना में न केवल अगली जनगणना की तैयारियों की पुष्टि की गई है, बल्कि जातीय जनगणना से जुड़े पहलुओं का भी जिक्र किया गया है। इस कदम को प्रशासनिक स्तर पर एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों और सामाजिक संगठनों की ओर से लंबे समय से जातीय आंकड़ों को दर्ज करने की मांग की जा रही थी।
जातीय जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी, राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने इसे तय समयसीमा में पूरा करने की घोषणा की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जनगणना की पूरी प्रक्रिया एक मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी।
21 महीनों में पूरी होगी प्रक्रिया
जनगणना की पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। मगर विस्तृत डेटा जारी होने में साल के आखिर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद अब संबंधित विभाग जनगणना की कार्ययोजना, समय-सारिणी और तकनीकी तैयारियों पर तेजी से काम करना शुरू कर देगा।
डिजिटल साधनों का होगा उपयोग
इस जनगणना में डिजिटल साधनों के व्यापक उपयोग की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण अधिक सटीक और त्वरित हो सके। जनता और विशेषज्ञ दोनों ही इस घोषणा को ऐतिहासिक बता रहे हैं, क्योंकि इससे सामाजिक योजनाओं की रणनीति निर्माण में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 16 June 2025 at 13:25 IST