अपडेटेड 27 February 2024 at 19:24 IST

मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले देश में लागू होगा CAA!

लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मोदी सरकार देश में CAA लागू कर सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में गृह मंत्रालय इसका ऐलान कर सकता है।

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Union Home Minister Amit Shah | Image: PTI

CAA : नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship (Amendment) Act, 2019) को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मोदी सरकार देश में CAA लागू कर सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में गृह मंत्रालय इसका ऐलान कर सकता है।

बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया था कि CAA का नोटिफिकेशन जल्द लागू हो जाएगा। गृहमंत्री शाह के इस ट्वीट के बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि देश में नागरिकता संशोधन कानून चुनावों से पहले लागू हो जाएगा।

लोकसभा चुनावों से पहले लागू हो सकता है कानून

ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश में CAA कानून लागू किया जा सकता है। वो इसलिए भी कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने खुद कहा था कि सीएए तो हम लागू करके छोड़ेंगे। यह एक प्रक्रिया है। हो सकता है कि चुनाव से पहले भी लागू हो जाए।

केंद्रीय मंत्री शातनु ठाकुर ने कहा था- 'सीएए तो लागू होगा। इसकी एक प्रक्रिया है। जो प्रोसेसिंग है वो 7 दिनों में क्लियर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देश का डिमांड है। ये होगा और केंद्र सरकार इसे करके छोड़ेगी। ये हमारा वादा है। हमने वादा किया था। इसलिए हमने लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कराकर राष्ट्रपति जी से साइन करवाया है।'

क्या है CAA?

इसे नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं। इसमें विदेशियों के नागरिकता का प्रावधान है। तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों पर ये लागू होगा। इन देशों के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 2014 से पहले आए होंगे और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में आए हैं, जो कम-से-कम 6 साल से भारत में रह रहे होंगे।

कैसे मिलेगी नागरिकता?

नागरिकता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए सरकार ने पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदकों को भारत में आने का साल बताना होगा, उन्हें इसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। किस देश के नागरिक हैं इसके लिए भी प्रूफ नहीं चाहिए, मतलब उनके पास पासपोर्ट या वीजा होना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और जांच के बाद नागरिकता दी जाएगी।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 27 February 2024 at 19:24 IST