BREAKING: दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर की फोटो को लेकर जमकर हंगामा, AAP के 21 विधायक 3 दिनों के लिए निलंबित

Delhi Assembly Session 2025: मुख्यमंत्री कार्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने को लेकर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया, वहीं बीजेपी ने आप के आरोप को निराधार बताया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सदन से 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं सदन की कार्रवाई गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 

दिल्ली विधानसभा में आज (25 फरवरी) CAG रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले से जुड़ी CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2017-18 से CAG रिपोर्ट पेश नहीं की गई। CAG रिपोर्ट को दबा दिया गया। पिछली सरकार ने रिपोर्ट को दबाकर संवैधानिक प्रवधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा

सत्र के दूसरे दिन एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा के सत्र को संबोधित किया। एलजी के अभिभाषण के दौरान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की नेता आतिशी ने बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की CM हाउस से फोटो हटाए जाने का मुद्दा उठाया। हंगामे के चलते स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पहले AAP के 12 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित किया उसके बाद आम के कुल 21 विधायकों को तीन दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। 

AAP सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया- स्पीकर

एलजी के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले से जुड़ी CAG रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'यह जानकर आश्चर्य होता है कि 2017-18 के बाद CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई है। इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने और 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के लिए यह बहुत जरूरी था। दुर्भाग्य से CAG रिपोर्ट पेश नहीं की गई और पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया।'

रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए? 

शराब घोटाले को लेकर पेश की गई CAG रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को भारी राजस्व घाटा हुआ। दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। शराब बिक्री के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया गया। पहले एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स दो दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति के गठन को लेकर बदलाव सुझाने के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को भी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया था। 

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