Bihar: नए साल पर नीतीश सरकार ने दिया तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के DA में इतनी बढ़ोतरी, कैबिनेट ने दनादन 19 एजेंडों पर लगाई मुहर

Nitish Cabinet : मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) को 5 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है, साथ ही तीन नए विभाग बनाने पर भी मंजूरी मिल गई है।

नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में राज्य के विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण पर केंद्रित रही। कैबिनेट ने न केवल पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया, बल्कि तीन नए विभागों के गठन को भी हरी झंडी दे दी। इन फैसलों से बिहार में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और विमानन क्षेत्र में नई गति मिलने की उम्मीद है।

महंगाई भत्ता 257% तक बढ़ा

कैबिनेट की बैठक का एक प्रमुख फैसला सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के पेंशनधारकों के लिए लिया गया। केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन और वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को 252% से बढ़ाकर 257% करने का फैसला लिया है। सरकार के DA बढ़ने के फैसले लाखों राज्य कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

तीन नए विभागों का गठन

बिहार सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और राज्य की प्रगति को गति देने के लिए तीन नए विभागों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।

• युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग : इस विभाग का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना और उनके कौशल को निखारना होगा। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे बिहार के युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
• उच्च शिक्षा विभाग : शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए यह नया विभाग बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च सुविधाओं और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना होगा।
• सिविल विमानन विभाग : विमानन क्षेत्र की संभावनाओं को तलाशने और वायु यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह विभाग बनाया गया है। बिहार में एयरपोर्ट्स के विस्तार, हवाई यात्रा की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कैबिनेट से तीन नए विभागों को मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार सरकार में 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे। इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हो गए हैं। इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है। 

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