Bihar: चुनाव से पहले CM नीतीश के ताबड़तोड़ फैसले, मीसा आंदोलनकारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी, युवाओं के लिए भर्ती का ऐलान

Bihar, Bihar Cabinet Decision: बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में विभिन्न पार्टियों की चहलकदमी तेजी होती हुई दिख रही है। इस बीच बिहार की नीतीश सरकार एक के बाद एक कई बड़े ऐलान और अहम फैसले ले रही है। जी हां, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद यह जानकारी बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव  डॉ. एस. सिद्धार्थ ने दी।
वहीं, नीतीश की पार्टी जदयू का इसपर कहना है कि निश्चित ही ये निर्णय जनहित और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।  सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में जेपी आंदोलन के सेनानियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी पेंशन राशि हो दोगुनी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मीसा आंदोलनकारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी हुई है।

Bihar: 15000 से 30000 हजार रुपये की गई जेपी सेनानियों की पेंशन राशि 

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक जेपी आंदोलन चला था। इस ऐतिहासिक आंदोलन में मीसा (MISA) / डी.आई.आर. (DIR) के तहत एक माह से छह माह और छह माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे सत्याग्रहियों के सम्मान के लिए बिहार सरकार द्वारा संचालित "जेपी सम्मान योजना" के अंतर्गत पेंशन की दरों में बढ़ोतरी की गई है। 

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मिसा/ DIR के अधीन एक महीने से छ महीने और छ महीने से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे लोगों को जेपी सेनानी माना जाता है। इन्हें सरकार "जेपी सम्मान योजना" के तहत पेंशन देती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अभी जेपी सेनानियों की पेंशन राशि 7,500 और 15000 है। इसे अब बिहार में नीतीश सरकार ने दोगुनी कर दी है। इन्हें अब क्रमशः 15000 और 30000 कर दिया गया है।

Bihar Cabinet Decision: नीतीश कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि में 75% उपस्थिति के आधार पर, राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 2 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को, पोशाक क्रय हेतु शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अंतर्गत वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से प्रदान करने की स्वीकृति।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि में 75% उपस्थिति के आधार पर, राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र-छात्राओं तथा प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि की छात्राओं को शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से प्रदान करने की स्वीकृति।
• विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गया अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में वास्तुकला विभाग का G + 5 नया भवन, 300 बेड का बालक छात्रावास एवं 200 बेड का G + 3 बालिका छात्रावास निर्माण हेतु 62 करोड़ 07 लाख 44 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• राज्य के सभी जिला समाहरणालयों में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढाँचे जैसे प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और दीदी की रसोई जैसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को मंजूरी।
• राज्य के प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के कार्यों को और तेज़ एवं सुचारु बनाने के लिए 459 निम्नवर्गीय लिपिक के नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
• कृषि रोड मैप के अंतर्गत किसानों को रियल-टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए "डिजिटल कृषि निदेशालय" के गठन की स्वीकृति।
• बीएलओ का न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹14,000 की स्वीकृति।
• बीएलओ सुपरवाइजर को न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 की स्वीकृति।

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