Trump Tariff War: चट्टान बनकर खड़ा हो गया ड्रैगन, EU खामोश... कहीं ट्रंप की बाजी न पलट दें जिनपिंग, क्या है वैश्विक समीकरण?

Trump Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात पर टैरिफ के ऐलान के साथ ही विश्वपटल पर हलचल को बढ़ा दिया। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तभी तो अमेरिका के टैरिफ लगाते ही चीन ने भी टैरिफ का ऐलान कर दिया। हालांकि, राष्ट्रति ट्रंप को ये हजम नहीं हुआ तो, उन्होंने चीन पर फिर से बढ़ाकर टैरिफ लगाया। इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुचर्चित अमेरिका-चीन आर्थिक और भू-राजनीतिक गतिरोध में एक नया मोड़ ला दिया।

ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले के सामने चीनी की जिनपिंग सरकार डटकर खड़ी है। चीन ने अमेरिका से सभी आयातों पर समान 34 प्रतिशत कर लगाया और इसे चीनी आरएमबी के इंजीनियर्ड अवमूल्यन, विविध अमेरिकी कंपनियों पर लक्षित प्रतिबंधों, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक अमेरिकी पहुंच पर अंकुश लगाने और चीन में अमेरिकी रसायन प्रमुख ड्यूपॉन्ट के संचालन की जांच के साथ जोड़ा। चीन के इस जवाब का अमेरिका पर कुछ असर तो जरूर हुआ है।

अमेरिका से आखिरी दम तक लड़ेगा चीन

तभी तो अपने फैसले की वजह से होने वाले नुकसान का शायद उन्होंने आकलन कर लिया और अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए जाने वाले पारस्परिक शुल्कों पर फिलहाल 90 दिनों की रोक लगा। हालांकि, ट्रंप सरकार के इस फैसले में चीन शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की कड़ी प्रतिक्रिया से नाराज ट्रंप ने चीन से आयात पर कुल शुल्क वृद्धि ( 21 प्रतिशत से ऊपर) को बढ़ाकर 104 प्रतिशत कर दिया। वहीं चीन का कहना है कि वो अमेरिका से डटकर मुकाबला करेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा।

पहले लड़ने की दी धमकी अब EU ने पीछे खींचा कदम

चीन के अलावा यूरोपीय संघ ने भी ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के खिलाफ लड़ने की बात कही। हालांकि, ये धमकी कुछ समय के लिए ही थी। ट्रंप के घोषणा के बाद यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। लेकिन फिलहाल EU अपनी बातों से पीछे हट रहा है। बता दें, हाल ही में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत काफी अच्छी रही। मेलोनी ने राष्ट्रपति ट्रंप को रोम आने का न्यौता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। ऐसे में अटकें लगाई जा रही है कि EU को टैरिफ में कुछ रियायतें मिल सकती है। ज्यादातर देश अमेरिकी सरकार के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, ताकि टैरिफ कुछ कम किया जा सके।

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