शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने की ऐसी घोषणा, विरोधी भी खड़े होकर बजाने लगे ताली; जानें बड़ी बातें

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने फौरन अपना संबोधन दिया जिसमें उन्होंने धड़ाधड़ कई फैसले सुनाए। ट्रंप ने एकाएक कुछ ऐसे फैसलों का ऐलान किया कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया तो वहां मौजूद विरोधी डेमोक्रेट्स खड़े होकर ताली बजाने लगे। इसके अलावा ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर अवैध घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। यहां सेना तैनात करने की बात भी कही।

अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू- ट्रंप

अमेरिका की कमान संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यकारी निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। उनहोंने 20 जनवरी के दिन को लिबरेशन डे बताते हुए कहा कि अब अमेरिका के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और बहुत जल्द परिवर्तन आएगा। अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा। बता दें कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की वेबसाइट नए रंग रूप में दिखी और उस पर अमेरिका इज बैक का बैनर लगा है।

'चीन के कब्जे से पनामा नहर वापस लेंगे'

डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में ही चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वह चीन के कब्जे से पनामा नहर वापस लेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेक्सिको की खाड़ी को अब अमेरिका के खाड़ी की तौर पर जाना जाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने मेक्सिको के बॉर्डर पर घुसपैठ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। साथ ही महंगाई को नियंत्रित करने पर भी जोर दिया। 

ट्रंप ने अमेरिकेी नीतियों को बदलने का किया वादा

रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने एक ताकतवर नेतृत्व और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में वापसी की। साथ ही उन्होंने आव्रजन, शुल्क और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में अमेरिकी नीतियों को आक्रामक रूप से बदलने का वादा किया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे कदमों को सूचीबद्ध किया जिस पर वह तत्काल कदम उठाएंगे। इनमें अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करना और पनामा नहर को वापस हासिल करना, घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने, वादे के मुताबिक कर वसूलने के लिए एक सरकारी इकाई गठित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को रद्द करने का वादा शामिल है।

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