Tariff War: इन 6 देशों पर ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, इराक-अल्जीरिया पर 30 फीसदी; इस तारीख से होगा लागू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा व्यापारिक कदम उठाते हुए सात देशों पर नई टैरिफ दरें लागू करने की घोषणा की है। यह टैरिफ 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिन 7 देशों पर टैरिफ लगाया गया है उनमें अल्जीरिया, इराक, लीबितया 30-30 फीसदी, ब्रुनेई और मोल्दोवा 25 फीसदी व फिलीपीन 20 फीसदी टैरिफ के साथ शामिल हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले सोमवार को कई देशों को टैरिफ वाले पत्र भेजे थे। ये सभी टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। विभिन्न देशों के उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अलावा, जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप ने स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल पर भी क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क लगाए हैं। मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि वे तांबे और दवाओं पर भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। टैरिफ की सबसे ऊंची दर 30% है, जो अल्जीरिया, इराक, लीबिया और श्रीलंका पर लागू होगी। ट्रंप प्रशासन ने इन देशों के नेताओं को औपचारिक पत्र भेजकर टैरिफ की विस्तृत जानकारी साझा की है।

पिछले टैरिफ निर्णय के तुरंत बाद नया फैसला

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही साउथ कोरिया, जापान समेत 14 अन्य देशों पर भी टैरिफ लागू किए थे। माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिका की 'रेसीप्रोकल टैरिफ' नीति के तहत उठाया गया है, जिसकी घोषणा अप्रैल में की गई थी।

अफ्रीका के लिए ट्रंप का संदेश

एक कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम अब अफ्रीका में सहायता से आगे बढ़कर व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं। वहां विशाल आर्थिक संभावनाएं हैं। कांगो और रवांडा के नेता अमेरिका आएंगे, जहां वे एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।"

BRICS देशों को भी चेतावनी

ट्रंप ने BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि इन पर भी 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने BRICS के गठन को अमेरिका को कमजोर करने की साजिश बताया। "अगर कोई BRICS का सदस्य है, तो उसे 10 फीसदी टैरिफ देना होगा," ट्रंप ने कहा।

भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 फीसदी प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था

इससे पहले 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 फीसदी प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए यानी 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, अमेरिका की ओर से लगाया गया 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ अभी भी लागू है।

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