PAK का छूट जाएगा पसीना, भारत ने इटली से कर दी मांग; बिलबिला उठेगा आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान
पाकिस्तान के पसीने छूटने वाले हैं। भारत ने आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की आर्थिक रुप से कमर तोड़ने के लिए एक और कदम उठा लिया है।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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भारत ने इटली सरकार से मांग की है कि वह पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती करे। बता दें, पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला, फिर आयात-निर्यात पर शिकंजा उसके बाद सभी तरतह के डाक, पार्सल और मेल एक्सचेंज पर बैन लगाया गया। इसके बाद अब इटली से पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में कटौती की मांग की गई।
सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इटली के मिलान सिटी में 58वीं एडीबी वार्षिक बैठक के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इतालवी समकक्ष जियानकार्लो जियोर्जेटी के बीच हुई बैठक में भारत की ओर से यह मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वेबसाइट के अनुसार, इतालवी विकास सहयोग पाकिस्तान और दुनिया भर में UNDP का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। UNDP की वेबसाइट पर लिखा है, "इटली की कुछ प्रमुख पहल और योगदान पाकिस्तान में हैं।"
भारत ने फंडिंग में कटौती की मांग कर दी
एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ एक अलग बैठक में भारत ने मांग की है कि क्षेत्रीय विकास बैंक पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती करे। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तेजी से कम कर दिया है। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, इनमें से अधिकतर पर्यटक थे। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे समय के साथ पाकिस्तान की जल आपूर्ति में भारी कमी आ जाएगी।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहता है भारत
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) से भी संपर्क करेगा। वित्तमंत्री सीतारमण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। यह 4 से 7 मई तक मिलान में आयोजित है।
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वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, एडीबी सदस्यों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री वार्षिक बैठक के मुख्य कार्यक्रमों जैसे गवर्नर्स के बिजनेस सेशन, गवर्नर्स प्लेनरी सेशन और "भविष्य के लचीलेपन के लिए सीमा पार सहयोग" पर एडीबी गवर्नर्स सेमिनार में पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगे।
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