Lockdown: पेट्रोल आधा, रात 9 बजे सभी दुकाने बंद, शादियों में सिर्फ एक ही डिश और...पाकिस्‍तान में लॉकडाउन जैसे हालात, जानिए क्या-क्या हुआ बैन?

पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल की भयंकर कमी का सामना कर रहा है। इसकी वजह से उसने कई कड़े फैसले लिए हैं। इस्लामाबाद में अब सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल और किराना स्टोर पूरे हफ्ते रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। शादियों को लेकर भी कड़े फैसले लिए गए हैं। शादी हॉल हों या टेंट सभी को रात 10 बजे बंद करना होगा। अहम बात यह है कि अब शादियों में सिर्फ एक ही डिश परोसी जाएगी।

सरकार का कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ने और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के खतरे को देखते हुए ये कदम जरूरी हैं। इसको लेकर कैबिनेट डिवीजन ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ईंधन कटौती और संघीय अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगी रोक कम से कम तीन महीने तक रहेगी। बता दें कि मार्च में भी अमेरिका-ईरान तनाव के बाद पाकिस्तान ने ऐसे ही कदम उठाए थे। तब स्कूल दो हफ्ते बंद किए गए थे, सरकारी अधिकारियों का ईंधन इस्तेमाल घटाया गया था और कई कर्मचारी घर से काम करते थे। कुछ नियम बाद में हटा दिए गए, लेकिन बाजार बंद होने के समय वाले नियम चलते रहे।

सरकारी गाड़ियां और नई खरीद पर रोक

सरकार ने सभी तरह के नए वाहनों की खरीद पर पूरी रोक लगा दी है। यह रोक सरकारी खर्च घटाने वाले बड़े पैकेज का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी खरीद को छोड़कर टिकाऊ सामान खरीदने पर भी रोक है। विकास परियोजनाओं पर ये दोनों प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत घटा दिया गया है। सेना, नागरिक सशस्त्र बल, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जरूरी सेवाएं और संघीय राजस्व बोर्ड की ऑपरेशनल गाड़ियों को छूट दी गई है। लेकिन इन संगठनों के प्रशासनिक और गैर-ऑपरेशनल विभागों पर ईंधन कटौती लागू रहेगी।

विदेश यात्रा पर तीन महीने की पाबंदी

सरकार के कर्मचारियों की विदेश यात्रा तीन महीने के लिए बंद कर दी गई है। कुछ खास मामलों में छूट है। अगर यात्रा बहुत जरूरी हो, तो मंत्री, सलाहकार और अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार, अनिवार्य यात्राओं समेत तीन महीने तक विदेशी दौरों पर पूर्ण रोक है।

जहां विदेश में प्रतिनिधित्व जरूरी माना जाए, वहां पाकिस्तान के राजदूत या उच्चायुक्त को ही देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों की छात्रवृत्ति और आर्थिक मामलों के डिवीजन या सरकारी समझौतों के तहत चलने वाले ट्रेनिंग कोर्स इस रोक से बाहर हैं। ये नियम मंत्रियों, सलाहकारों, राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों पर लागू होंगे।

शादी समारोह में एक ही डिश

वहीं, जनता से जुड़े सबसे साफ नियम यह है कि शादी से जुड़े सभी कार्यक्रमों में सिर्फ एक डिश परोसा जाएगा। सरकार का मकसद समारोहों में फालतू खर्च और संसाधनों का इस्तेमाल घटाना है।

इसे भी पढ़ें- 'बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से समझौता नहीं...', भारत की सख्ती के बाद निकल गई Meta की हेकड़ी, बच्चों के यौन शोषण के मामलों की A To Z जानकारी देने पर सहमत