UPI Payment पर जल्द होगा बड़ा बदलाव! RBI जारी करेगी पेमेंट की नई गाइडलाइन

UPI Payment Apps: अगर आप भी UPI Payment App का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अब UPI Payment पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। बैंक ट्रांजेक्शन के समान यूपीआई पेमेंट को सीमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है। आज के समय में सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू सामानों की खरीदारी से लेकर बैंक लेनदेन तक सब कुछ ऑनलाइन होता है।

अधिकांश नागरिक से लेकर UPI पेमेंट पर निर्भर हैं। दैनिक जीवन में बड़े और छोटे कई लेन-देन के लिए UPI पेमेंट का उपयोग किया जाता है। इससे लेन-देन में सहूलियत हुई है। लेकिन UPI ​​पेमेंट पर जल्द ही रोक लगने की संभावना है।

UPI ​​पेमेंट पर जल्द लेगेगी रोक!

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इससे बैंक अकाउंट में मोबाइल एप के जरिए एक-दूसरे को पैसे भेजे जा सकते हैं। इससे कोई भी यूजर अपने बैंक अकाउंट को कई यूपीआई एप से लिंक कर ट्रांजैक्शन कर सकता है। इस बीच, UPI ​​पेमेंट सेवाओं की पेशकश करने वाले ऐप्स के लिए लेनदेन की सीमा निर्धारित करने की तैयारी चल रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देश में थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAP) की वॉल्यूम कैप को 30 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए तैयार है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI-RBI) से बातचीत चल रही है। वॉल्यूम कैप कुछ प्रकार की निजी कंपनियों के लिए कर छूट है।

जल्द नए नियम होगें लागू

थर्ड पार्टी UPI पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट जल्द तय हो सकती है, केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) तीसरे पक्ष के यूपीआई पेमेंट की कुल ट्रांजेक्शन सीमा को 30 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले पर आरबीआई के साथ चर्चा कर रहा है। यदि फैसला होता है, तो Google पे और फोन पे जैसे ऐप भुगतान सीमित हो जाएंगे। नए नियम 31 दिसंबर, 2022 तक लागू होने की उम्मीद है।

बता दें कि फिलहाल में UPI भुगतान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए Google Pay और Phone Pay का उपयोग बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। नवंबर 2022 में, एनपीसीआई ने थर्ड-पार्टी यूपीआई पेमेंट ऐप्स की एकाधिकार समस्या को रोकने के लिए 30 प्रतिशत लेनदेन की सीमा तय करने के लिए नियम लाने को कहा है। हालांकि, इस नियम पर अभी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं में एनपीसीआई, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों ने भाग लिया है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

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