PM Modi @75: नोटबंदी से GST रिफॉर्म तक... 11 साल में पीएम मोदी के 11 बड़े फैसले, जिससे देश विकसित भारत की ओर बढ़ा रहा कदम

PM Modi @75, PM Modi Government Big Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो रहे हैं। इस खास मौके पर पूरा देश और खासकर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के इस 75 साल के सफर को एक लेख में समेटना आसान नहीं है। इसलिए हम यहां उनकी सरकार के इस साल 11 वर्ष पूरे होने पर 11 बड़े फैसलों को आपके सामने रख रहे हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (मोदी सरकार) के द्वारा लिए गए इन 11 फैसलों ने देश-दुनिया से लेकर आम जनता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है। इसमें नोटबंदी से लेकर हाल में लिए गए जीएसटी रिफॉर्म के फैसले शामिल हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे पीएम मोदी के जन्म और उनके परिवार-पढ़ाई के बारे में...

पीएम मोदी का जन्म और राजनीति विज्ञान में एम.ए. की पढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से था, जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों में से एक है। वे एक गरीब लेकिन स्नेही परिवार में पले-बढ़े, जिसके पास 'एक भी रुपया नहीं था'। जीवन की शुरुआती कठिनाइयों ने न केवल उन्हें कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाया, बल्कि उन्हें आम लोगों के कष्टों से भी रूबरू कराया, जिनसे बचा जा सकता था।

इसने उन्हें बहुत कम उम्र से ही लोगों और राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। अपने शुरुआती वर्षों में, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ काम किया, जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन रहा है और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए खुद को राजनीति में समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम.ए. किया है।

   
मोदी सरकार के 11 बड़े फैसले

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसका शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी उपयोग से ही संभव है। इस योजना से करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाएं, इसमें से कई लाख लोग ऐसे लोग थे, जिन्होंने पहली बार बैंक खाता खुलवाया था।

संसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2014 को लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करना था, जिनमें से एक का लक्ष्य 2016 तक पूरा करना था। इसके बाद, 2024 तक पांच ऐसे आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष एक) का चयन और विकास किया जाएगा। महात्मा गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों से प्रेरित, यह योजना राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति, सामुदायिक भावना, आत्मविश्वास के मूल्यों के पोषण और बुनियादी ढांचे के विकास पर समान रूप से जोर देती है। एसएजीवाई ग्रामीण भारत की आत्मा को जीवित रखेगी और साथ ही इसके लोगों को बुनियादी सुविधाओं और अवसरों तक गुणवत्तापूर्ण पहुँच प्रदान करेगी ताकि वे अपना भाग्य खुद तय कर सकें।

मेक इन इंडिया

देश में निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रुप में बदला जा सके। मेक इन इंडिया से भारत आत्मनिर्भरता की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश से कई सामानों का विदेशों में निर्यात भी किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की थी। 20 लाख (उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)। इन ऋणों को PMMY के तहत MUDRA ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.udyamimitra.in के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।  

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह पहल एक ऐसे भारत की कल्पना करती है, जहां तकनीक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि क्षेत्र में सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। मोबाइल फोन के जरिए ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराना और सभी नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना जो कभी एक सपना था, आज साकार हो चुका है।

आधार, UPI, और DigiLocker जैसी पहलों के सफल कार्यान्वयन ने फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस गवर्नेंस को संभव बनाया है, ये पहलें एक सशक्त, सक्षम और सुरक्षित डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। डिजिटल इंडिया एक ऐसा माध्यम है जो भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत  इकोसिस्टम का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार के द्वारा  16 जनवरी, 2016 को की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन - एलपीजी उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ताकि उन्हें धुएं भरे रसोईघरों में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े या असुरक्षित क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए न भटकना पड़े।

नोटबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम के रूप में अपने पहले कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला किया था। उनके इस फैसले ने देश के हर एक नागरिक को काफी प्रभावित किया था। नोटबंदी होने से एटीएम मशीन से एक बार में मात्र दो हजार रुपये ही निकल पा रहे थे। इसके कारण देश में एटीएम के बाहर लोगों की काफी लंबी-लंबी लाइनें देखी गई थी। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए बताया था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। पीएम मोदी ने नोटबंदी के इस फैसले का उद्देश्य कालेधन पर लगाम लगाने, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ने, नकली नोटों को खत्म करने, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने समेत अन्य कारण बताए थे।

आयुष्मान भारत योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की थी। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य के लिए राशि मिलती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को की थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावित थी। इस योजना के तहत देश के पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह सहायता राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer - DBT) तकनीक के जरिए भेजी जाती है। यह राशि साल में हर चार महीने के अंतर पर दी जाती है।

नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स 

प्रधानमंत्री मोदी ने इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, "हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे, सामान्य मानवीय की जरूरत के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेंगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है।" पीएम मोदी की घोषणा के बाद देश में जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर अब दो कर दिया गया। पहले 5, 12, 18 और 28 फीसदी की जीएसटी स्लैब थी, जो अब मात्र 5 फीसदी और 18 फीसदी हो गई है। 40 फीसदी की स्लैब अलग से नई बनाई गई है।

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