औरंगाबाद के देव कार्तिक छठ मेला के आयोजन के लिए 45 लाख रुपये की स्वीकृति

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के आयोजनों को बेहतर स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Dilip Kumar Jaiswal
Dilip Kumar Jaiswal | Image: Facebook

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने औरंगाबाद जिले के प्रसिद्ध देव कार्तिक छठ मेला तथा नवीनगर प्रखंड स्थित सूर्य राघव मंदिर, बड़ेम में आयोजित होने वाले कार्तिक छठ मेला की तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए कुल 55 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें देव कार्तिक छठ मेला के आयोजन के लिए 45 लाख रुपये तथा सूर्य राघव मंदिर, बड़ेम के मेले के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव श्री अमित कुमार पांडेय की ओर से स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में छठ महापर्व का विशेष स्थान है। देव की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण यहां आयोजित होने वाले कार्तिक छठ मेले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को मेले के दौरान बेहतर सुविधाएं, सुगम आवागमन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के आयोजनों को बेहतर स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। देव कार्तिक छठ मेला बिहार की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेले के सुव्यवस्थित आयोजन से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वीकृत राशि का किसी अन्य कार्य में नहीं होगा इस्तेमाल

राशि की निकासी बिहार राज्य मेला प्राधिकार के लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान के तहत की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत राशि का किसी अन्य कार्य में विचलन नहीं किया जा सकेगा तथा इसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप ही करना अनिवार्य होगा। राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

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Published By:
 Initiative Desk
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