स्वामित्व योजना में प्रदेश में 15 लाख 98 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण

प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय भूमि और मकानों का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।प्रदेश में योजना के अंतर्गत अब तक 15 लाख 98 हजार 46 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार अभिलेख प्राप्त हो रहा है। इस दस्तावेज के आधार पर ग्रामीण अपनी संपत्ति पर बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सशक्तता को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित पात्र मकानों एवं भूखंडों का पंजीयन निशुल्क किया जा रहा है। पंजीयन एवं सत्यापन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ‘सारा’ ऐप और ‘संपदा 2.0’ जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी अभिलेखों का संधारण, मौके पर सत्यापन एवं पंजीयन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। इससे ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ भूमि संबंधी विवादों में कमी लाने में भी मदद मिल रही है।

सभी 55 जिलों में जारी है रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य

प्रदेश के सभी 55 जिलों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक 74 हजार 002 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं। राजगढ़ में 64 हजार 880, उज्जैन में 62 हजार 244, सागर में 56 हजार 143, सिवनी में 55 हजार 910, छतरपुर में 55 हजार 381, जबलपुर में 54 हजार 573, बालाघाट में 53 हजार 228 और शिवपुरी में 51 हजार 855 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।

इसी प्रकार नरसिंहपुर में 49 हजार 896, मंदसौर में 49 हजार 552, रायसेन में 45 हजार 333, धार में 45 हजार 311, विदिशा में 44 हजार 025, बैतूल में 42 हजार 743, नीमच में 41 हजार 839, सीहोर में 39 हजार 713, खंडवा में 38 हजार 418, खरगोन में 36 हजार 275, कटनी में 35 हजार 659, शाजापुर में 34 हजार 316, देवास में 33 हजार 001, नर्मदापुरम में 31 हजार 682, इंदौर में 30 हजार 141, मंडला में 29 हजार 504, दमोह में 28 हजार 181, सतना में 25 हजार 987 और गुना में 25 हजार 588 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।

इसके साथ ही बड़वानी में 24 हजार 881, भिंड में 24 हजार 340, रतलाम में 23 हजार 736, पन्ना में 21 हजार 178, बुरहानपुर में 21 हजार 150, मुरैना में 20 हजार 947, हरदा में 20 हजार 185, डिंडोरी में 19 हजार 920, ग्वालियर में 19 हजार 623, अशोकनगर में 19 हजार 290, रीवा में 19 हजार 220, आगर-मालवा में 17 हजार 651, टीकमगढ़ में 16 हजार 960, दतिया में 15 हजार 242, श्योपुर में 14 हजार 381, भोपाल में 10 हजार 887 और निवाड़ी में 10 हजार 024 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।

प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंजीयन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। पांढुर्णा में 9 हजार 416, मैहर में 9 हजार 100, झाबुआ में 8 हजार 629, सीधी में 4 हजार 041, सिंगरौली में 2 हजार 588, आलीराजपुर में 2 हजार 253, शहडोल में 2 हजार 073, उमरिया में 1 हजार 983, अनूपपुर में 1 हजार 703 और मऊगंज में 1 हजार 265 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। राजस्व विभाग द्वारा शेष पात्र हितग्राहियों को भी निर्धारित समय-सीमा में अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।