Zubeen Garg Death Case: कौन हैं जस्टिस सौमित्र सैकिया, जो करेंगे सिंगर जुबीन डेथ मिस्ट्री की जांच?

Zubeen Garg Death Probe, Who is Justice Soumitra Saikia: फेमस बॉलीवुड सिंगर और 'असम की आवाज' के रूप में पुकारे जाने वाले जुबीन गर्ग का बीते 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। वे वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए थे। वहां स्कूबा डाइविंग के दौरान 52 वर्षीय सिंगर जुबीन का असामयिक निधन हो गया था। वहीं, इस मामले में असम की सरकार एफआईआर दर्ज कराकर जांच करवा रही है।

इस बीच सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए असम सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर लाइव में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश सौमित्र सैकिया इस आयोग का नेतृत्व करेंगे। आइए जानते हैं आखिर कौन हैं न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया, जिन्हें सिंगर जुबीन गर्ग डेथ मिस्ट्री की जांच की मिली है जिम्मेदारी…

कौन हैं जस्टिस सौमित्र सैकिया?

जस्टिस सौमित्र सैकिया की बात करें तो अभी ये असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं। इनका जन्म 25 जुलाई 1969 में हुआ था। सौमित्र सैकिया ने वर्ष 1995 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जेबी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।

उसके बाद इन्होंने 20 सितंबर 1995 को असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की।

जस्टिस सौमित्र सैकिया ने राजस्व और कराधान मामलों, श्रम और सेवा मामलों, कॉर्पोरेट मामलों, मध्यस्थता और अनुबंध मामलों में प्रैक्टिस की। वे उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ दीवानी और फौजदारी अपीलों में भी पेश हुए। वे कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुए और कई मामलों में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रतिनिधित्व किया।

13 अक्टूबर 2021 से स्थायी न्यायाधीश हैं जस्टिस सौमित्र सैकिया

जस्टिस सौमित्र सैकिया ने असम सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, माध्यमिक शिक्षा, वित्त और कराधान, कृषि विपणन बोर्ड आदि का भी प्रतिनिधित्व किया, साथ ही कुछ वर्षों तक एआईसीटीई के स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया।

उन्हें भारतीय विधि संस्थान (ILI) असम चैप्टर का सचिव भी नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 2019 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में बेंच में पदोन्नत किया गया। 13 अक्टूबर 2021 से वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।

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