ये CAA है क्या? आसान भाषा में समझें इससे क्या-क्या बदलेगा और किसे मिलेगी नागरिकता

What is CAA: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 11 मार्च को देश में CAA लागू करने का फरमान आ गया। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिपब्लिक समिट 2024 में ये साफ कर दिया था कि CAA भारत का कानून है और इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता।

देशभर में अभी CAA हॉट टॉपिक है। आम जनता इसके बारे में हर जानकारी पाना चाहते हैं। वैसे तो सीएए को लेकर ज्यादातर जनता केंद्र सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन विरोधी दल इसपर सवाल खड़े कर रहे हैं।

CAA क्या है?

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें अवैध प्रवासन कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा।

वर्तमान में, भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 11 वर्षों तक देश में रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन में भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है यदि OCI कार्डधारक नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

किसे मिलेगी नागरिकता?

केंद्र सरकार अब सीएए नियमों के जारी होने के बाद, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले उपरोक्त देशों के सताए हुए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। इनमें ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू शामिल हैं।

CAA के लिए कैसे करें अप्लाई?

चूंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, इसलिए गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। जिस वर्ष आवेदक ने उचित दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया, उसका खुलासा किया जाना चाहिए। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

CAA पर क्या बोले ओवैसी?

AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं. सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था।

ओवैसी ने आगे कहा कि सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 

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