कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ की मनमानी पर लगेगी लगाम

Waqf Board Bill: नरेंद्र मोदी सरकार कल कोलसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू इसे संसद में पेश करेंगे। उसके बाद विधेयक को आगे के रुख और चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई का कहना है कि बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने बाद अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए है। अब लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। इस संशोधन के होने से वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए सदन में बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष ने वक्फ विधेयक के विरोध का ऐलान किया है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वक्फ पर नया कानून मंजूर नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी वक्फ विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है।

वेरिफिकेशन होगा जरूरी

किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपत्ति की जांच होगी। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर संरचना में बदलाव करने की संभावना है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया किया जा सकता है। जिससे केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है।

डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति

अकूत संपत्ति और कब्जों को लेकर वक्फ बोर्ड विवादों में है। वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्तियां हैं कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। यानि वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.54 लाख से ज्यादा संपत्तियां है। ये प्रोपर्टी 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। जबकि सेना की संपत्तियां 18 लाख एकड़ जमीन पर हैं और रेलवे की संपत्ति 12 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं।

आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वक्फ की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी यानि 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुना से भी ज्यादा हो गई। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता रहा। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। अब एक बार फिर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाने की तैयारी हो रही है।

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