उत्तराखंड: कल जनता के सामने रखी जाएगी UCC रिपोर्ट, अक्टूबर 2024 तक लागू हो जाएगी समान नागरिक संहिता

उत्तराखंड सरकार 12 जुलाई को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रही है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड की जनता को उन तथ्यों से अवगत कराया जाए, जिन वजहों से राज्य में समान नागरिक कानून लागू किया जा रहा है। कल रिपोर्ट का वॉल्यूम एक और तीन सार्वजनिक किया जाएगा, जबकि वॉल्यूम दो और चार पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है।

उत्तराखंड तेजी से समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर आगे बढ़ रहा है। सभी प्रक्रियाओं को चरण दर चरण कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है राज्य में अक्टूबर 2024 तक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) यानी यूसीसी लागू हो जाएगा।

धामी सरकार ने पूरा किया वादा

उत्तराखंड की धामी सरकार देवभूमि की सवा करोड़ जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए जी जान ले लगी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से पीएम मोदी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था।

सरकार बनते ही UCC के लिए कमेटी का किया गठन
 
चुनाव जीतने और सरकार गठन के तुरंत बाद सीएम धामी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की।

11 मार्च को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की

इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी। इसके बाद 7 फरवरी को विधान सभा में पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति प्रदान की।

अक्टूबर 2024 तक लागू हो जाएगा यूसीसी

अब इसकी नियमावली बनाने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही होते ही इस साल अक्टूबर तक इसे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा।

UCC नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को करेगा सुनिश्चित - सीएम धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है, उसी प्रकार राज्य विधान सभा से पारित समान नागरिक संहिता (UCC) के रूप में निकलने वाली समान अधिकारों की संहिता रूपी ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी।

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