Uttarakhand सरकार का बड़ा एक्शन, कालागढ़ में चला बुलडोजर, 95 अतिक्रमण ध्वस्त; भू-माफियाओं में हड़कंप

Bulldozer Action: उत्तराखंड में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए धामी सरकार एक्शन मोड में है। अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से जारी है। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में कालागढ़ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है। इसे लेकर सीएम धामी पहले ही स्पष्ट तक चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

कालागगढ़ में 95 अतिक्रमण ध्वस्त

पौड़ी जिला प्रशासन ने शनिवार, 8 मार्च को कालागढ़ में लगभग 95 अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। पौड़ी जिला प्रशासन की यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। इसमें अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पूरी तरह समाप्त किए जाएं।

बुलडोजर कार्रवाई से भू-माफियाओं में हड़कंप

एक ओर बुलडोजर कार्रवाई से आम जनता को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट नीति के कारण अब यह संदेश साफ हो गया है कि उत्तराखंड में कानून का शासन चलेगा और अवैध गतिविधियों में लिप्त कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकेगा। सीएम धामी कह चुके हैं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कोई भी प्रदेश के मूल स्वरूप को बदलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

विकसित राज्य की दिशा में ठोस कदम

मुख्यमंत्री धामी न केवल अवैध कब्जों को हटाने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास भी कर रहे हैं। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने से आने वाले समय में सार्वजनिक विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

अबतक 5 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त

जानकारी के अनुसार, अबतक 5 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। इससे पहले सख्त भू-कानून लागू करना और देहरादून में अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई राज्य की सुरक्षा और संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े फैसले रहे हैं।

सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता रही सरकार

सीएम धामी के एकाएक लिए जा रहे फैसले से यह साफ है कि वह प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी नीतियों से जनता में यह विश्वास बढ़ा है कि सरकार न्यायसंगत फैसले लेकर सूबे को विकसित, सुरक्षित और सशक्त बना रही है। सरकार विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में मजबूत और निर्णायक कदम उठा रही है।

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