योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका; नहीं दिया था संपत्ति का ब्योरा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस बार सरकार ने अपने ही कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका देते हुए उनका वेतन रोक दिया है। 2.44 लाख कर्मचारी हैं, जिनका योगी सरकार ने वेतन रोका है।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 31 अगस्त तक अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करें। हालांकि 2.44 लाख कर्मचारी प्रशासन के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं और इसलिए सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है।

अगस्त 2023 में सरकार ने जारी किया था आदेश

सरकार ने पिछले साल एक आदेश में कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराना अनिवार्य किया था। अगस्त 2023 में 70 से अधिक क्षेत्रीय वन अधिकारियों के ट्रांसफर आदेशों को रद्द करने और ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश देने के बाद फैसला लिया था।

आदेश में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को नेतन मिलेगा, जो समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करेंगे। ये निर्देश सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है और इसका पालन ना करने पर वेतन रोक के अलावा पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर की शुरुआती समय सीमा को कई बार (पहले 30 जून और फिर 31 जुलाई) आगे बढ़ाए जाने के बावजूद बहुत से कर्मचारियों ने आदेश का पालन नहीं किया है। इसका नतीजा ये है कि सरकार को वेतन रोकना पड़ा है।

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