UP में तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा पक्का घर और 5 लाख तक मुफ्त इलाज, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Uttar Pradesh news: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में तीन तलाक और एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं के साथ बेसहारा महिलाओं को घर और 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर पीड़ित महिलाओं को सुविधा देने की तैयारी में है।

इकट्ठा किया जा रहा है डेटा

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। विभाग तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के साथ बेसहारा महिलाओं का विस्तृत डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिससे पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सके। वहीं, शासन स्तर पर भी इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश (जीओ) तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। विभाग तीन तलाक पीड़िताओं, एसिड हमले की शिकार महिलाओं और बेसहारा महिलाओं का पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रहा है, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजनाओं का फायदा पहले मिल सके। इसके अलावा, सरकार की ओर से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश और सरकारी आदेश (जीओ) बनाने की प्रक्रिया भी जारी है।

जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनके आधार पर योग्य महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और फिर उन्हें सरकार की इन लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र महिला जानकारी की कमी या फिर सरकारी प्रक्रियाओं की उलझन की वजह से योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

CM योगी ने दिए निर्देश

हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए थे।सीएम ने बैठक में कहा था कि ट्रिपल तलाक या एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं में से जिनके पास स्थायी आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाए, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। 

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