UP विधानसभा में बांके बिहारी मंदिर को लेकर विधेयक पारित, चढ़ावे से संपत्ति पर होगा न्यास का अधिकार; सदन में 24 घंटे नॉनस्टॉप चर्चा

UP Assembly news: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की 11 अगस्त से शुरुआत हुई है। सत्र में आज, यानी 13 अगस्त का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि 24 घंटे लगातार सदन चलेगा। वहीं, विधानसभा में वृंदावन के बांके बिहार मंदिर से जुड़े विधेयक को मंजूरी मिल गई है।

बुधवार को यूपी विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पास कराया गया। हालांकि फिलहाल बांके बिहारी न्यास पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगी हुई है। ऐसे में कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही ये लागू होगा।

बांके बिहारी मंदिर को लेकर विधेयक पारित

जानकारी के अनुसार ये विधेयक मंदिर के सभी चढ़ावे और संपत्तियों, जिसमें चल-अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार देगा। इसमें आभूषणों के अलावा बैंक ड्राफ्ट और चेक भी शामिल हैं। साथ ही बोर्ड वित्तीय वर्ष के पहले महीने में बैठक करेगा और बजट भी पारित करेगा। इसके अलावा मंदिर दर्शन का समय, पुजारियों की नियुक्ति, उनका वेतन आदि भी ट्रस्ट तय करेगा। ट्रस्ट ही पुरातत्व विशेषज्ञों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और प्रतिष्ठित संस्थानों से सलाह लेकर मंदिर परिसर और गलियारे के लिए काम करवाएगा। न्यास में 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य शामिल होंगे।

विधानसभा के बाहर सपा का प्रदर्शन

UP विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा कुल 24 घंटे तक चलेगी। वहीं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, "अगर वर्तमान ठीक नहीं है, तो भविष्य भी नहीं संभलेगा।"

उन्होंने कहा कि अभी तो यह कहना मुश्किल है कि सड़कें गड्ढों से भरी हैं या गड्ढे सड़कों पर हैं। बाढ़ राहत या सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कोई सार्थक काम नहीं किया है। और अब वे 22 साल आगे की बात कर रहे हैं।

24 घंटे चर्चा पर सतीश महाना का बयान

वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 24 घंटे चलने वाली नॉनस्टॉप कार्यवाही पर कहा, "भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज ही कार्ययोजना बनानी चाहिए। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 100 साल बाद भारत के भविष्य के लिए एक विजन प्रस्तुत किया था और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। हर राज्य ने 2047 के लिए अपना विजन भी बनाया है।"

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार ने तय किया है कि इस विजन पर विधानसभा में 24 घंटे विस्तार से चर्चा की जाएगी। विधानसभा के सदस्य अपने विजन प्रस्तुत करेंगे, सुझाव देंगे और इसे सुधारने के लिए कोई भी कमी बताएंगे। इसके बाद जनता से सुझाव एकत्र किए जाएंगे और फिर 2047 के लिए एक अंतिम विजन दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां फिर से इस पर चर्चा होगी।

यह भी पढ़ें: 'PAK का एक बूंद पानी नहीं छीन सकते, ऐसा सबक सिखाएंगे...', सिंधु जल संधि पर मुनीर-भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ की दिखी बौखलाहट