‘AMU राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर...वहां SC/ST/OBC को', BJP सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से देश में एक नई बहस शुरू हो गई है कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्णय के लिए तीन जजों की बैंच का गठन करने का आदेश दिया है। वहीं बैंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मिठाई बांटी जा रही है, यूनिवर्सिटी परिसर में जश्न मनाया जा रहा है, वो कह रहें हैं कि हमें आजादी मिल गई। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई दर्जा चाहिए तो अपनी जमीन तलाश करिए। जिस जमीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बसी हुई है वो स्वतंत्रता सैनानी शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर बनी हुई है। उसमें SC/ST और ओबीसी के बच्चे पढ़ेंगे। उसमें आरक्षण दिलाने काम सतीश गौतम करेगा।"

सतीश गौतम ने कहा, "खुशियां न मानएं अभी निर्णय नहीं आया है, पहले अपनी जमीन तैयार करिए, जमीन राजा महेंद्र प्रताप की है, जाट शिरोमणि की है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मेरा जाट हिंदू भाई भी उसी में पढ़ेगा। जिस दिन मेरा भाई बराबर की दिशा में हो जाएगा वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। इसी लक्ष्य को लेकर मैं काम कर रहा हूं। लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, कोई गलतफहमी में न जिए।"

AMU को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या सामान्य संस्था- सीएम योगी

वहीं अलीगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या सामान्य संस्था के रूप में रहना चाहिए। इस पर कल माननीय उच्चतम न्यायालय में बहस हो रही थी। भारत के संसाधनों से पलने और जनता के टैक्स से चलने वाला ऐसा संस्थान, जो पिछड़ी, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं देता है, लेकिन मुसलमानों के लिए स्वयं के माध्यम से 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं।

AMU में SC/ST/OBC को आरक्षण क्यों नहीं- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति-जनजाति व मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में यह सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है। जब भारत का पैसा लगा है तो वहां भी इन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। नौकरी और प्रवेश में भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। इसे क्यों बंद किया गया, क्योंकि कांग्रेस-सपा, बसपा नहीं चाहती है। वोटबैंक बचाने के लिए यह लोग आपकी भावना व राष्ट्रीय एकता-अखंडता, अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।  

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