यूपी के कर्मचारियों को CM योगी का होली गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ाया; पेंशनरों की भी बल्‍ले-बल्‍ले

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को होली गिफ्ट दिया है। योगी सरकार ने यूपी के कर्मचरियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है। योगी सरकार के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मार्च से दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी इससे लाभ मिलने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पेंशनरों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी से मिलेगा।

योगी सरकार के इस फैसले से 16 लाख राज्य कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। बता दें, पहले कर्मियों को 46 फीसदी की दर से सैलरी दी जाती थी लेकिन योगी सरकार ने इसमें 4 फीसदी का इजाफा करके अब इसे 50 फीसदी कर दिया है। वित्त अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश मंगलवार को जारी किया।

केंद्र ने भी अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने भी इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। आम चुनाव से पहले की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी। यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 फीसदी पर चार फीसदी की बढ़ोतरी है।”

परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी

डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और नौ प्रतिशत से बढ़ाकर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी किया गया। ग्रैच्यूटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई राहत में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है।

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