'दिल्ली में पानी कहां जा रहा है', जल संकट पर सख्त सुप्रीम कोर्ट; मांगा सरकार और जल बोर्ड से जवाब

Delhi Water Crisis: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में गहराए जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और जल बोर्ड से हलफनामा दायर करने को कहा है। दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीबी वाराले की बेंच ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पानी के नुकसान को लेकर हलफनामा दायर करें। SC ने दिल्ली सरकार को पानी के नुकसान को कम करने को लेकर क्या कदम उठाए गए है, इसको लेकर आज शाम 4 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। बहस के दौरान सिंघवी ने कहा कि हिमाचल और दिल्ली सरकार की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। ये बेहद तकनीकी मामला है। कोर्ट ने कहा की सेक्रेटरी जवाब क्यों नहीं दाखिल करते हैं? हिमाचल ने कोर्ट में कहा था कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पानी था। लेकिन लेटर ये कहता है कि वो पानी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं। अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा हैं।

टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन हुआ- SC

कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा जाता है राजधानी में टैंकर माफिया काम कर रहा है। अगर आप इस पर करवाई नहीं करते हैं तो हम मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या काम किया है? 2023 में क्या किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है? एक भी FIR आपने दर्ज किया है? इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि कई टैंकर DJB के होते हैं, जिनकी तस्वीरें आती है। हमने कार्रवाई की है।

सरकार और जल बोर्ड से मांगा हलफनामा

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल बोर्ड से हलफनामा मांग लिया। जल बोर्ड ने कहा की हम हलफनामा दायर करेंगे। SC ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप पानी के नुकसान को लेकर हलफनामा दायर करें। कोर्ट ने कहा कि लोग परेशान हैं। आपने क्या उपाय किए हैं? ये मामला 2018, 19 और 2020 में भी सामने आया है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं और गर्मियों में ये समस्या बार-बार आती है, तो क्या आपने पानी के अवैध तरीके से की जा रही सप्लाई के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विस्तार से सुनवाई करेगा।

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार 3.0 के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से, जान लीजिए क्या-क्या होने वाला है?