गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ाई... दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए Remedial Classes शुरू

Remedial Classes: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से क्लास 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस की शुरुआत हो गई है। 11 मई से हुई गर्मी की छुट्टियों के बीच यह कदम उन छात्रों के लिए उठाया गया है जिन्हें बोर्ड या अगली क्साल की तैयारी के लिए अलग से मदद की जरूरत है। यह क्लासेस 13 मई से 31 मई तक चलेंगी, जिसमें खासतौर पर गणित और विज्ञान जैसे हार्ड सब्जेक्टों पर फोकस किया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड और  खास क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई जारी रखने का ये खास प्लान तैयार किया है। इन क्लास का उद्देश्य कमजोर बच्चों को अतिरिक्त मार्गदर्शन देना भी है ताकि उनका अकादमिक प्रदर्शन सुधरे और पहले से बेहतर हो सके। सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक चलने वाली इन क्लासेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छात्र गर्मी से ज्यादा प्रभावित नहीं होने पाएंगे। 

रेमेडियल क्लासेस की जरूरत क्यों पड़ी 

रेमेडियल क्लासेस में क्लास 9वीं और 10वीं के लिए गणित और विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा एक तीसरा सबजेक्ट छात्रों की जरूरत के अनुसार तय किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल को सौंपी गई है। क्लास 12वीं के छात्रों के लिए सबजेक्ट चयन उनकी स्ट्रीम के आधार पर किया जाएगा।

डबल शिफ्ट स्कूलों में होगी खास व्यवस्था 

डबल शिफ्ट में संचालित स्कूलों में छात्रों को समायोजित करने के लिए अलग-अलग विंग्स में क्लासेस चलाई जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि गर्मी की छुट्टियों के बावजूद छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, खासकर उन छात्रों की जो बोर्ड या ट्रांजिशनल क्लास में हैं।

ऑनलाइन क्लासेस की भी संभावना 

वहीं अगर तापमान अचानक से ज्यादा बढ़ता है, तो शिक्षा विभाग ऑनलाइन मोड में भी रेमेडियल क्लासेस आयोजित करने पर विचार कर सकता है। हालांकि फिलहाल सभी क्लास ऑफलाइन ही चलाई जा रही हैं।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह 

माता-पिता के लिए भी यह जानकारी खास है क्योंकि यदि बच्चा 9वीं, 10वीं या 12वीं में है और उसे पढ़ाई में अतिरिक्त मदद की जरूरत है, तो यह रेमेडियल क्लासेस एक सुनहरा मौका हैं। सुनिश्चित करें कि छात्र समय पर स्कूल पहुंचे और पूरे मन लगाकर पढ़ाई करें और इस खास क्लास का लाभ उठाए।

Note: यह सिर्फ दिल्ली सरकार के स्कूलों में लागू होगी, निजी स्कूलों को इस पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।

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