'इन्हें कितना ही खिला लो, पेट भरता नहीं है...' टैक्स छूट के बाद भी कम नौकरियों और सैलरी पर PM मोदी की उद्योग जगत को दो टूक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI के वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कारोबार करना आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधारों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित कई ठोस कदम उठाए हैं।
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देश में कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने और कंपनियों को सहूलियत देने के लिए सरकार ने बीते समय में कई अहम कदम उठाए हैं। कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में दी गई राहतों से लेकर आसान अनुपालन नियमों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों तक, नीतिगत स्तर पर लगातार सुधार किए गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत का आह्वान किया है कि वह केवल मुनाफे तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित करे और कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करें।
साथ ही उन्होंने कहा - 'मुझे मालूम है ताली नहीं बजाओगे, अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भुख इतनी है, कितना ही खिलाओ पेट भरता नहीं है। मैंने तो 12 लाख इनकम टैक्स माफ कर दिया। क्या आपने अपने यहां कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ाया क्या? क्या आपने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई क्या? नहीं! मोदी जी आप करो हम देख लेंगे। ये ऐसे ही चलेगा।'
फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र के विकास की बागडोर अकेले सरकार के हाथों में नहीं हो सकती। उद्योगों को भी इस विकास यात्रा का सक्रिय साझेदार बनना होगा। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने नीतियों, करों और नियमों के जरिए जमीन तैयार की है, तो अब कंपनियों की बारी है कि वे इसका लाभ जमीन पर उतारें और आम नागरिकों व अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएं।
एफटीए नेटवर्क का लाभ उठाकर बनाएं वैश्विक रणनीति
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे भारत के विस्तारित होते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। वैश्विक बाजारों में विस्तार के लिए कंपनियों को स्वयं आगे बढ़कर ठोस रणनीति बनानी होगी। हर नए अवसर को खोजने और भुनाने की अपेक्षा केवल सरकार से करना व्यावहारिक नहीं है; उद्योगों को स्वयं पहल करनी होगी।
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घरेलू बाजार को मिले विश्वस्तरीय गुणवत्ता
पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही उच्च गुणवत्ता मिलनी चाहिए, जो विदेशों में भेजे जाने वाले उत्पादों में होती है। उन्होंने 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' की उस पुरानी मानसिकता पर प्रश्नचिह्न लगाया, जिसके तहत विदेशी बाजारों के लिए बेहतर और घरेलू बाजार के लिए अपेक्षाकृत कमतर उत्पाद बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विशाल उपभोक्ता बाजार को हल्के में नहीं लिया जा सकता और हर भारतीय बेहतर गुणवत्ता का हकदार है।
फार्मा, स्टील और एल्युमीनियम में आयात घटाने पर फोकस
घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को नई गति देने की आवश्यकता रेखांकित करते हुए उन्होंने फार्मास्युटिकल क्षेत्र का जिक्र किया। भले ही भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता हो, लेकिन एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और आवश्यक कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता अब भी मौजूद है। कंपनियों को ऐसे उत्पादों की पहचान करनी चाहिए जिनका निर्माण देश में ही प्रतिस्पर्धी लागत पर किया जा सके। इसी तरह स्टील और एल्युमीनियम के कुछ विशिष्ट उत्पादों में आयात कम करने के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई गई।
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कृषि निर्यात और फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावनाएं
कृषि निर्यात के मोर्चे पर चिंता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विशाल कृषि उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत ही है। उन्होंने कंपनियों से फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में निवेश करने का आग्रह किया, ताकि वैश्विक मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।