SC ने देश में बाल विवाह के मामले बढ़ने के आरोप वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

उच्चतम न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर उस जनहित याचिका पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया जिसमें देश में बाल विवाह के मामले बढ़ने और संबंधित कानून का ठीक क्रियान्वयन नहीं हो पाने का आरोप लगाया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता ‘सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन’ के वकील और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी की दलीलें सुनीं और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

केन्द्र ने दावा किया कि देश में बाल विवाह के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल विवाह निषेध अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।