Published 00:09 IST, October 1st 2024

केंद्र सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि उसे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक अभ्यावेदन मिला है।