Jan Dhan Account: जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, दोबारा KYC कराना जरूरी; जानिए क्या है अंतिम तारीख

Jan Dhan Yojana: मोदी सरकार ने तमाम केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का व्यापक मूल्यांकन और आधार कार्ड पर आधारित KYC सत्यापन शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान को दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। वहीं अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी जन-धन योजना के तहत खाताधारकों के लिए नए बदलावों की घोषणा की है। योजना के 10 साल पूरे होने के बाद, RBI ने बैंकों को ग्राम पंचायत स्तर पर खास कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। जहां लोग अपना Re-KYC करा सकेंगे। नए खाते खुलवा सकेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे।

Re-KYC के लिए खास कैंप 

RBI ने बैंकों को 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। इन कैंपों में आपको कुछ अन्य सेवाएं की मिल जाएगी। जैसे- Re-KYC कराना, नए खाते खुलवाना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना।

डेड अकाउंट होल्डर्स का क्या होगा? 

• RBI ने डेड अकाउंट होल्डर्स के क्लेम्स सेटलमेंट के लिए यूनिफॉर्म प्रोसेस की घोषणा की है। इससे परिवार वालों को कंफ्यूजन, सेटेलमेंट में देरी और परेशानी से बचाया जा सकेगा।
• नए नियमों के तहत अब नॉमिनी, कानूनी वारिस या परिवार के सदस्यों के लिए एक जैसी प्रक्रिया और एक जैसे दस्तावेज होंगे। साथ ही क्लेम करना और पैसे निकालना आसान हो जाएगा।

सरकारी बॉन्ड में निवेश होगा ऑटोमैटिक

RBI ने रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना सरल बना दिया है। RBI के रिटेल 'डायरेक्ट पोर्टल' पर एक नया Automated-Bidding' फीचर जोड़ा है, जिससे निवेशक एक बार में ही नए और दोबारा निवेश के लिए ऑटोमैटिक बोली लगा सकते हैं। RBI के इन नए बदलावों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और आम लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ प्रदान करना है।

साल 2014 में शुरू हुई ‘जन धन योजना’

बता दें कि बैंकों की ओर से लगाए जा रहे इन शिविरों में न सिर्फ KYC अपडेट होगा, बल्कि लोन और बाकी बैंकिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी। अगर आपका जनधन खाता (Jan Dhan Account) है, तो बैंक से संपर्क करें और Re-KYC पूरा कराएं, नहीं तो खाता बंद या फ्रीज हो सकता है।

गरीब तबके के लोगों को भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने पर खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। योजना में ना सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोग भी फायदा उठा रहे हैं।

KYC सत्यापन प्रक्रिया के बाद जो डेटाबेस तैयार होगा, उसके आधार पर ही 1 अप्रैल 2026 से सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पैसे का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में हो पाएगा। केंद्र सरकार की इस ऑडिट में जिन लाभार्थियों से संबंधित जानकारियों का सत्यापन नहीं होगा, उनके बैंक खातों में सरकारी योजनाओं का पैसा आना बंद हो जाएगा।
 

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