लद्दाख के 5 नए जिलों पर सोनम वांगचुक खुश, बोले- 'PM मोदी और अमित शाह का आभार'

Sonam Wangchuk Happy:  गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग के गठन की घोषणा की है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के तहत लिया गया है। शाह ने कहा कि यह कदम शासन को मजबूत करेगा और आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच को बेहतर बनाएगा। वहीं, लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस फैसले का स्वागत किया और लद्दाख से वीडियो बन कर शेयर की।

सोनम वांगचुक ने फैसले का स्वागत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। वांगचुक ने कहा कि यह लद्दाख की पुरानी मांग थी जो अब पूरी हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि नए जिलों का गठन सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि जिला परिषद के रूप में भी किया जाए, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी प्रशासन में भागीदारी मिल सके।

नए जिलों के निवासियों को PM ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस निर्णय की सराहना की और पांच नए जिलों के निवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कदम लद्दाख में बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। नए जिलों के गठन से जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्थानीय सेवाएं और अवसर लोगों के करीब आएंगे।

लद्दाख के विकास के लिए निर्णय

लद्दाख में बीजेपी अध्यक्ष फुंचोक स्टैंजिन ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। यह निर्णय लद्दाख के विकास के लिए उठाया गया कदम है, न कि चुनावी लाभ के लिए। नए जिलों के गठन से सीमा गांवों में तेजी से विकास होगा और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब जिला मुख्यालय उनके निकट होंगे।

लद्दाख में अब होंगे 7 जिलें

बता दें लद्दाख में अब कुल 7 जिले होंगे, जिनमें लेह और कारगिल पहले से शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित मुख्यालय, सीमाएं, संरचना और पदों के सृजन के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद गृह मंत्रालय को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा। नए जिलों के गठन से सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा।

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