पंजाब कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, इन मंत्रियों का कटेगा पत्ता! जानिए किसका बढ़ेगा कद

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद की जा रही है। कुछ मंत्रियों का पत्ता कट सकता है तो वहीं कुछ विधायकों को मौका मिलने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों का हवाले से मिली जानकारी के अनुसार चार मंत्रियों से मंत्रालय छीना जा सकता है, तो वहीं 4-5 विधायकों कैबिनेट में बतौर मंत्री शामिल किया जा सकता है। जिन मंत्रियों का पत्ता कटने की चर्चा हो रही है, उसमें गगन अनमोल मान, लाल चंद कथारूचक, बलकार सिंह और ब्रह्म शंकर जिम्पा का नाम शामिल है। 

वहीं दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस, बरिंदर गोयल, तरनप्रीत सिंह सोंध, जीवनजोत कौर, हरदीप सिंह मुंडियां, इन्हें भागवंत मान सरकार की कैबिनेट में बतौर मंत्री अवसर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रदेश की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में फेरबदल की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सोमवार को हो सकता है शपथ ग्रहण

सूत्रों ने बताया कि यदि वास्तव में फेरबदल होता है, तो शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राजभवन में होने की संभावना है। मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद होगा।

30 महीने में चौथी बार कैबिनेट में होगा फेरबदल 

वर्तमान में, भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 15 मंत्री हैं। इसमें अधिकतम 18 मंत्री हो सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो यह राज्य में 30 महीने पुरानी आप सरकार में चौथी बार होगा।

पंजाब सरकार ने भेदभाव का लगाया आरोप

इन सबके बीच राज्य सरकार के साथ बढ़ते बकाये के कारण राज्य के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत कार्डधारकों को नगद रहित उपचार प्रदान करना बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद मलविंदर सिंह कंग ने शनिवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल बकाया 376 करोड़ रुपये में से 220 करोड़ रुपये केंद्र सरकार पर हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत पंजाब के हिस्से का 950 करोड़ रुपया रोक रही है। इन निधियों के अलावा मोदी सरकार पंजाब के लिए ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) और मंडी विकास निधि (एमडीएफ) भी रोक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर आरडीएफ का 6,800 करोड़ रुपये और एमडीएफ का 177 करोड़ रुपये बकाया है।

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