मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा अवैध मदरसे, बच्चों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं; अब सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई

Reporter- Satya Vijay Singh

मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा खुलासा किया है। शिक्षामंत्री परमार का कहना है कि सरकार ने जानकारी जुटाई है कि करीब 1000 मदरसे ऐसे हैं जिनका पंजीयन अब तक नहीं हुआ है। सरकार के पास इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का आंकड़ा मौजूद नहीं है। अबतक इन मदरसों के दस्तावेज नहीं पाए गए हैं इसलिए इसे अवैध माना गया है।

दरअसल मदरसों की स्कूटनी के दौरान ये तय किया गया कि पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन परीक्षा के दौरान जितने बच्चों का रिकॉर्ड था उसमें से करीब 40 फीसदी ही एग्जाम में शामिल हुए। आंकड़ों के मुताबिक परीक्षाओं में कुल 25000 बच्चों को शामिल होना था लेकिन शामिल सिर्फ 10000 हुए।

असम , उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश की तरह MP में भी एक्शन की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि करीब एक हजार मदरसे अवैध हैं। जांच के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन मदरसों की फंडिंग कौन कर रहा फंडिंग इसकी जांच हो रही है।

सरकार को अवैध फंडिंग का शक

सरकार को शक है कि इसमें भी कोई बड़ा घोटाला हो सकता है। बच्चों की संख्या ज्यादा दिखा कर भ्रष्टाचार समेत अवैध फंडिग की भी आशंका जताई जा रही है। सरकार को शक है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित रखना इन मदरसों की एक साजिश हो सकती है। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़ें, ताकि वो राष्ट्रवाद समझ सकें।

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना 

इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि कोई मदरसा अवैध नहीं है। बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है, इसलिए मदरसे के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही है। भजपा चुनावी मैदान में इन्हीं मुद्दों को लेकर जाना चाहती है। 

अवैध मदरसा मामले में रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

हमने उस मदरसे को तलाशा जो कुछ समय पहले सील किया गया। बाणगंगा इलाके में स्थित एक मदरसे का हाल ही में बाल आयोग की टीम और स्थानीय पुलिस ने खुलासा किया था। यहां दूसरे राज्यों से बच्चों को अवैध तरीके से लाकर उन्हें इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि इस मदरसे को अब सील कर दिया गया है क्योंकि इसके पास पुख्ता दस्तावेज मौजूद नहीं थे।

मध्यप्रदेश के मदरसों का आंकड़ा

• कुल मान्यता प्राप्त - 1755
• अनुदान प्राप्त- 1291
• अवैध मदरसे - करीब 1 हजार 
• मदरसे में 5वीं और 8वीं के अनुमानित बच्चे - 25 हजार
• 5वीं और 8वीं परीक्षा में शामिल हुए - 10 हजार
• मदरसों में पढ़ने वाले कुल बच्चे - करीब 1 लाख

Edited By Kanak Kumari

इसे भी पढ़ें: शिमला बैठक से पहले एकला चलो की राह पर AAP! UCC का किया समर्थन, हरियाणा के लिए भी बनाई नई टीम