'बिना विभाग के CM थे केजरीवाल, करदाताओं को लूटा, शीशमहल...', दिल्ली में विभागों के बंटवारे के बाद AAP संयोजक पर BJP का तंज

दिल्ली में विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज किया है।

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Kejriwal was Chief Minister without portfolio- amit malviya
Kejriwal was Chief Minister without portfolio- amit malviya | Image: Republic

दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो सार्वजनिक कर दिए गए हैं। पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की जनता से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर गई है।

दिल्ली में विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे। काम नहीं किया, दिल्ली के करदाताओं को लूटा, अपने लिए शीशमहल बनवाया। इनकी तुलना भाजपा के मुख्यमंत्री से करें! दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं।

दिल्ली में विभागों का बंटवारा

  1. रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री- वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, सतर्कता, एआर। अन्य मंत्रियों को आवंटित न किया गया कोई अन्य विभाग।
  2. प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री- पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सूचना एवं वित्त आयोग, जल, गुरुद्वारा चुनाव
  3. आशीष सूद, मंत्री- गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा।
  4. सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री- खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण, उद्योग
  5. रविंदर सिंह (इंद्राज), मंत्री- समाज कल्याण, एससी एवं एसटी कल्याण, सहकारिता, चुनाव
  6. कपिल मिश्रा, मंत्री- कानून एवं न्याय, श्रम विभाग, रोजगार विकास, विभाग, एवं संस्कृति, कला भाषा विभाग, पर्यटन विभाग
  7. डॉ. पंकज कुमार सिंह, मंत्री- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पहली कैबिनेट में फैसले

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दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट बैठक में हमने मुख्य रूप से दो बड़े एजेंडों पर चर्चा की। सबसे प्रथम आयुष्मान योजना को पहले की सरकार ने रोक रखा था, आम आदमी पार्टी के कारण वो योजना नहीं मिल पाई थी, हमने आयुष्मान योजना दिल्ली में पारित की है, टॉपअप योजना के साथ आयुष्मान योजना लागू होगी, जिसमें 5 लाख केंद्र और 05 लाख राज्य सरकार की तरफ से रहेंगे। दूसरा कैग रिपोर्ट, 14 रिपोर्ट जो पेंडिंग हैं, पहले हाउस (विधानसभा) में उनको पेश किया जाएगा।

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Published By :
Deepak Gupta
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