कर्नाटक सरकार ने Gruha Jyoti मुफ्त बिजली योजना शुरू की,शून्य राशि वाले बिल सौंपे

Gruha Jyothi Scheme : कर्नाटक सरकार ने शनिवार को ‘गृह ज्योति’ योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत की। यह योजना कांग्रेस पार्टी की पांच चुनावी गारंटियों में से एक है जिसके तहत राज्य में घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का वादा किया गया है।

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• शून्य राशि वाले बिल सौंपकर योजना की शुरुआत
• पांच चुनावी गारंटी में से तीन को लागू किया
• गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत 24 अगस्त को की जाएगी

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दस लोगों को प्रतीकात्मक रूप से ‘‘शून्य राशि वाले बिल’’ सौंपकर योजना की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान सिद्धरमैया और खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस पर लोकलुभावन घोषणाओं के जरिये स्वार्थी हितों को साधने लिए राज्य के खजाने को ‘‘खाली’’ करने के आरोप को लेकर निशाना साधा।

‘गृह ज्योति’ की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार ने अब तक पांच चुनावी गारंटी में से तीन को लागू किया है। लागू की गई अन्य दो योजनाओं में से एक ‘शक्ति’ है जिसके तहत कर्नाटक में महिलाएं राज्य में सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं और एक ‘अन्न भाग्य’ योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त पांच किलो चावल के बदले नकद भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने संबंधी ‘गृह लक्ष्मी’ योजना की शुरुआत 24 अगस्त को की जाएगी; और बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रदान करने के लिए ‘युवा निधि’ की शुरुआत दिसंबर के अंत या जनवरी तक की जायेगी।

सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हमने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। गृह ज्योति के तहत 2.14 करोड़ उपभोक्ता पात्र हैं और 1.42 करोड़ परिवारों ने पंजीकरण कराया है। यह योजना एक जुलाई से लागू हो गई है, क्योंकि जुलाई की बिजली खपत का बिल अगस्त की शुरुआत में आयेगा, इसकी औपचारिक शुरुआत आज की जा रही है।’’

उन्होंने कहा कि विकास का ‘‘कर्नाटक मॉडल’’ होगा। उन्होंने कहा कि पांच चुनावी गारंटी को लागू करने के साथ-साथ, उनकी सरकार बजट में घोषित 76 वादों को लागू करेगी और भाजपा को देशभर के सभी राज्यों में गारंटी लागू करने की चुनौती दी।

सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हम अपने घोषणापत्र में किए गए सभी वादे पूरे करेंगे, इसमें किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष गलत सूचना फैला रहा है कि पांच गारंटी लागू करना संभव नहीं है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी पुणे में कहा है कि यदि गारंटियों को लागू किया गया तो कर्नाटक को आर्थिक दिवालियापन का सामना करना पड़ेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं नरेन्द्र मोदी से कहना चाहता हूं कि हम पांच गारंटी लागू करेंगे, इसके लिए हमने बजट में पैसा आवंटित किया है। कर्नाटक दिवालिया नहीं है। असल में नरेन्द्र मोदी ने इस देश को दिवालिया बनाया है, हमने नहीं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के तीन साल और 10 महीने के शासन के दौरान राज्य को लूटा गया और कुशासन हुआ। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री के. जे. जॉर्ज, प्रियांक खरगे, शरण प्रकाश पाटिल सहित अन्य उपस्थित थे।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस सरकार की पांच गारंटी योजनाओं को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है, एक के बाद एक उन्हें लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये ‘‘फर्जी घोषणाएं’’ नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी बातों पर कायम रहती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने दो करोड़ नौकरियों का सृजन करने और हर बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था, ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।

हाल में पुणे में एक कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं की आलोचना करने और राज्य को ‘‘दिवालियेपन’’ की ओर ले जाने का दावा करने के लिए मोदी पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि राज्य सरकार के अच्छे काम की सराहना करने पर संसदीय चुनाव में परिणामों को लेकर डर के कारण मोदी ऐसे आरोप लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘उनके (प्रधानमंत्री) पास खुफिया और अन्य सभी एजेंसियां हैं, उन्हें इसकी जांच करानी चाहिए कि क्या योजनाएं जमीन पर लागू हो रही हैं और क्या यह लोगों तक पहुंच रही हैं।’’

खरगे ने कहा कि यदि इस देश को सुरक्षित रखना है, तो कांग्रेस को सत्ता में आना होगा, ‘इंडिया’ (गठबंधन) की पार्टियों को सत्ता में आना होगा।

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राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सरकार और मुख्यमंत्री से कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने का भी आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज ने बताया कि अब तक 1.42 करोड़ परिवारों ने ‘गृह ज्योति’ योजना के तहत पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि यह कोई मुफ्त योजना नहीं है, यह संकट में फंसे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए है।