Updated January 8th, 2019 at 13:46 IST

CBI डायरेक्टर पर आए 'सुप्रीम' फैसले को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने PM मोदी पर किया वार

कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं की गरिमा बरकरार रही है.

Reported by: Ayush Sinha
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CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी इसे मोदी सरकार की हार करार दे रही है तो वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी पक्ष रख दिया है. इस बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके 'गैरकानूनी आदेशों' को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है.

कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं की गरिमा बरकरार रही है.

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक हमला करते हुए कुल चार ट्वीट किए. 

ट्वीट कर सुरजेवाला ने कहा, ''सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया. अब वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है.'' उन्होंने कहा, ''मोदी जी कृपया याद रखिए कि सरकारें आती-जाती हैं. हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है.''

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर मंगलवर को बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया. जिसपर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस और विपक्ष का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की दृष्टिकोण से किया है इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए.

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हालांकि बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक वर्मा पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगाई है.

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Published January 8th, 2019 at 13:37 IST

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