राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, RSS प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में FIR दर्ज

Rahul Gandhi : राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन भाषण के दौरान एक टिप्पणी से अपने लिए एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के RSS प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में FIR दर्ज हुई है। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज की गई है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कथित रूप से अपने बयान में कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है। राहुल गांधी यहां बीजेपी-आरएसएस और मोहन भागवत को घेर रहे थे और उसी दौरान कांग्रेस सांसद ने विवादित टिप्पणी की। 15 जनवरी, बुधवार को कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ बीजेपी-आरएसएस से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं।"

राहुल गांधी ने बयान में क्या कहा?

राहुल ने बयान में कहा- 'आरएसएस की विचारधारा जैसी हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है और ये हजारों सालों से RSS की विचारधारा से लड़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम बीजेपी या RSS से लड़ रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। बीजेपी और RSS ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं।' 

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, ‘हमें नहीं पता कि हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं या नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मीडिया क्या कर रहा है। यहां तक कि लोग भी जानते हैं कि मीडिया अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा।’

मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत

कर्नाटक HC ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर BJP की प्रदेश इकाई की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से पेश सीनियर वकील शशि किरण शेट्टी ने जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच को सूचित किया कि यह पहली बार है, जब मामले में सुनवाई हो रही है।

क्या था ये मामला?

मानहानि का यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 'भ्रष्टाचार रेट कार्ड' विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेताओं ने सरकारी नियुक्तियों और तबादलों के लिए कमीशन की मांग की थी। विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। भाजपा ने कांग्रेस के दावों को भ्रामक और बेबुनियाद बताकर खारिज किया था।

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