तेलंगाना में मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने को केंद्र नहीं करेगा स्वीकार: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के तेलंगाना सरकार के कदम को स्वीकार नहीं करेगी। उनकी टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में विधानसभा में एक विधेयक पारित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने और इसे संसदीय मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजने की बात कही गई है।

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा पार हो जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमारा रुख बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार 10 प्रतिशत मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने को स्वीकार नहीं करेगी। हम धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं।’ उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार मुसलमानों को पिछड़ी जाति की सूची से हटाने के बाद विधेयक को केंद्र सरकार को भेजती है, तो भाजपा की राज्य इकाई के नेता केंद्रीय नेतृत्व को इसे पारित करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘यदि मुसलमानों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो पिछड़े वर्गों को नौकरियों, आरक्षण, शैक्षिक अवसरों, बजट आवंटन और अन्य क्षेत्रों में नुकसान होगा। मुसलमान पहले से ही अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।'