बीच चुनाव BJP सांसद कंगना रनौत ने नए विवाद को दिया न्यौता, बोलीं- तीनों कृषि कानून वापस आने चाहिए

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) सांसद कंगना रनौत अपने विवादित बयानों को लेकर खबरों में रहती हैं। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच उन्होंने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है। कंगना रनौत ने विवादित तीनों कृषि कानून वापस लाने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि उन 3 कृषि कानूनों को दोबारा लाना चाहिए, जिन्हें केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था।

हालांकि, कृषि कानूनों पर अपनी राय रखते हुए बीजेपी सांसद ने ये भी कहा कि उनका ये बयान कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन किसानों के हितकारी ये कानून वापस आने चाहिए। कंगना ने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। देश के विकास में किसान एक मुख्य पिलर हैं और मैं चाहती हूं जो तीन कानून हैं, जिनपर कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई थी, वह लागू होने चाहिए। कंगना का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

BJP सांसद कंगना रनौत के इस बयान पर विवाद तय माना जा रहा है। इस बयान को कांग्रेस ने हाथों-हाथों लिया है। कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ‘देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब BJP के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें।’

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कहा कि सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। उन्होंने अपने एक X पोस्ट में लिखा- ‘जिन तीन काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा।’ 

2021 में वापस हुए थे कृषि कानून

तीन कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर जमकर विरोध किया था। किसान आंदोलन को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान लगातार विवादों में रहे हैं। किसानों के लगातार विरोध के चलते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तीनों कानून कृषि वापस लेने की घोषणा की थी।

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