लोकसभा में किरेन रिजिजू ने बताया अपना धर्म, कहा- मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन...

Kiren Rijiju: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का विरोध करते हुए विपक्ष दावा कर रहा है कि ये आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है। विधेयक को विपक्ष ने विशेष धर्म से जोड़ने की कोशिश की है और उसका कहना है कि मुस्लिमों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। रिजिजू ने सदन में विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि ये 'किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप' नहीं है। इस दौरान सदन में किरेन रिजिजू ने अपने धर्म का भी जिक्र किया।

वक्फ विधेयक को लेकर रिजिजू ने दो टूक शब्दों में कहा कि इसे धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि बाई डेफिनेशन मैं एक बौध हूं। मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चिन भी नहीं हूं, लेकिन मैं सब धर्म को मानता हूं। इसी तरह रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि आप लोग बार-बार धर्म को लेकर इस विधेयक को मत देखिए।

विपक्षी सांसदों की टिप्पणी पर भड़के रिजिजू

रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि कई सांसद कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं है, इसलिए मुझे इस बिल पर नहीं बोलना चाहिए। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये आपत्तिजनक बात है। क्या मंत्री बनने के लिए, देश में किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए एक धर्म या खास जाति का होना चाहिए। बार-बार मुझे कहा जा रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात है।

इस दौरान रिजिजू ने ये भी कहा कि 'संसद सदस्यों को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलग-अलग धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक संसद सदस्य को (वक्फ बोर्ड का) सदस्य होना चाहिए। अब अगर सांसद हिंदू या ईसाई है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अब, अगर किसी सांसद को उसके सांसद होने के आधार पर वक्फ बोर्ड में जोड़ा जाता है, तो क्या हमें सांसद का धर्म बदलना चाहिए?'

सदन में रिजिजू ने पेश किया विधेयक

किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को पेश किया। उन्होंने सदन में कहा, 'इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। आज लाया जा रहा ये विधेयक सच्चर समिति (जिसने सुधार की बात कही थी) की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।' फिलहाल लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को पेश किए जाने के बाद अलग-अलग दलों की मांग पर इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।

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