अपडेटेड 17 January 2025 at 21:46 IST
Punjab: PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, 25 किसानों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, धारा-307 भी जोड़ी
Punjab News: पंजाब के फिरोजपुर जिले की एक अदालत ने PM मोदी की सुरक्षा के उल्लंघन मामले में 25 किसानों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।
- भारत
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PM Security Breach Case: 5 जनवरी, 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। इस घटना के 3 साल बाद अब पंजाब के फिरोजपुर जिले की एक अदालत ने PM नरेंद्र मोदी की राज्य यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के मामले में 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इस मामले में कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या समेत 6 अन्य धाराएं भी शामिल की हैं। कोर्ट ने एक आरोपी कमलजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस घटना के कारण प्रधानमंत्री मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था।
क्या है पूरा मामला?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी, 2022 को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर-ऊना सेक्शन को फोर-लेन, मुकेरियां-तलवाड़ा न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में दो मेडिकल कॉलेज सहित 42,750 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखने जा रहे थे। कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद पंजाब की अपनी पहली यात्रा पर वह BJP -पंजाब लोक कांग्रेस-शिअद (संयुक्त) गठबंधन के अभियान को हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार थे।
PM मोदी ने खराब मौसम के कारण हवाई मार्ग के बजाय सड़क मार्ग से हुसैनवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय के अनुसार, गंतव्य से करीब 30 किमी दूर पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखी गई, क्योंकि उनका काफिला 15-20 मिनट तक सड़क जाम के कारण फ्लाई ओवर पर फंस गया था। इसके बाद NSG कमांडो को मोर्चा संभालना पड़ा था। आकस्मिक योजना के तहत पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा तैनात नहीं किए जाने के मद्देनजर, एमएचए ने कहा कि पीएम मोदी बठिंडा हवाई अड्डे पर वापस चले गए। इसके अलावा, पंजाब में कांग्रेस सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
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20 मिनट तक फंसा रहा काफिला
PM मोदी 15-20 मिनट तक फ्लाई ओवर पर फंसे रहे। यह पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रसद, सुरक्षा के साथ-साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। साथ ही पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी आंदोलन को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी, जो स्पष्ट रूप से तैनात नहीं थे।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 17 January 2025 at 21:07 IST