NEET पेपर लीक के दोषियों की खैर नहीं, PM मोदी ने किया फास्‍ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- जिन्‍होंने युवाओं के भविष्य से खेला, वो बचेंगे नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

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PM Modi
NEET पेपर लीक के दोषियों की खैर नहीं, PM मोदी ने किया फास्‍ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- जिन्‍होंने युवाओं के भविष्य से खेला, वो बचेंगे नहीं | Image: ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर के पेपर लीक के मामले में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मैसेज दिया है और बताया है कि सरकार इस मामले में कितनी संवेदनशील है।

पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा- "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"

दोषियों को सख्त सजा मिलने का रास्ता साफ

प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट से छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं लगातार युवाओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से ऐसे मामलों में जल्दी फैसला आ सकेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलने का रास्ता साफ होगा।

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बता दें कि इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप करार देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस तरह की घटनाओं को रोकना केवल केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि सभी राज्यों की भी साझा जिम्मेदारी है।

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Published By:
 Ankur Shrivastava
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