PM Kisan Yojana: 20वीं किस्त की ये है संभावित तारीख, ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा पैसा; तुरंत पूरा करें ये जरूरी काम

PM Kisan 20th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 20वीं किस्त जून 2025 में जल्द ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है हर किस्त ₹2,000 की होती है। लेकिन इस बार कुछ किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिलेगी। वजह यह है कि उन्होंने योजना से जुड़ी कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। ऐसे किसान अगर लाभ पाना चाहते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर आपने ई-केवाईसी, जमीन सत्यापन या आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की है, तो आप इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अगली किस्त समय पर मिले, इसके लिए सरकार की ओर से एक अहम सलाह जारी की गई है। किसानों को सुझाव दिया गया है कि वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जरूरी दस्तावेजों को अपडेट या अपलोड करें। साथ ही, उन्हें यह भी कहा गया है कि वे अपनी योजना की स्थिति (Status) की जांच अवश्य करें। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि किसान का नाम पात्रता सूची में बना रहे और उन्हें आगामी किस्त समय पर प्राप्त हो सके।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते कई किसानों को पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त मिलने में देरी हो सकती है। सरकार ने यह भी बताया कि संबंधित विभाग इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि पात्र किसानों को उनकी किस्त समय पर मिल सके। किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे अपने दस्तावेज़ और ई-केवाईसी संबंधित जानकारी समय-समय पर अपडेट रखें, जिससे भुगतान प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

ई-केवाईसी (e-KYC): पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम इस योजना का लाभ केवल पात्र और सत्यापित किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ई-केवाईसी अनिवार्य होने से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि उन्हें किस्त मिलने में कोई बाधा न आए।

भू-सत्यापन (Land Verification): पीएम-किसान योजना के तहत उन किसानों को भी इस बार की किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपने भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज अभी तक अपडेट या सत्यापित नहीं करवाए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में सही और प्रमाणित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक भूमि मालिक किसानों तक ही पहुंचे। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे अपने भूमि दस्तावेज जल्द से जल्द संबंधित विभाग में सत्यापित करवाएं, ताकि अगली किस्त में कोई रुकावट न आए।

आधार कार्ड का बैंक खाते का लिंक न होना: पीएम-किसान योजना की किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है, तो किसानों को किस्त की राशि नहीं मिलेगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि DBT प्रणाली के तहत राशि केवल उन्हीं खातों में भेजी जाती है जो आधार से जुड़े और एनपीसीआई के माध्यम से मान्य हैं। ऐसे में किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बैंक खातों की आधार लिंकिंग और एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति की जांच करवा लें, ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आए।

फार्मर रजिस्ट्री में करवाएं पंजीकरण: सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। अब जो किसान इस रजिस्ट्री में पंजीकरण नहीं कराते, वे योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और वास्तविक किसान ही सरकारी सहायता प्राप्त करें। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों की पहचान, उनकी भूमि की स्थिति और अन्य जरूरी विवरणों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय रहते रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि उन्हें समय पर योजना की किस्तें मिल सकें।

गलत दस्तावेज को चेक करवाकर अपडेट करवाएं: पीएम-किसान योजना के तहत अगर किसी किसान ने गलत दस्तावेज जमा किए हैं या वे योजना की पात्रता शर्तों जैसे कि भूमि स्वामित्व न होना, संवैधानिक पद पर आसीन होना, या अन्य अयोग्यताएं को पूरा नहीं करते, तो ऐसे किसानों को लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। सरकार ने यह व्यवस्था की है ताकि योजना का लाभ केवल योग्य और पात्र किसानों तक ही सीमित रहे। इसके तहत गलत जानकारी देने वाले या अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। किसानों से अनुरोध है कि वे सही दस्तावेज और जानकारी ही प्रस्तुत करें, ताकि वे योजना से निरंतर लाभ उठा सकें।

सबसे पहले पूरा करवाएं ये काम

• ई-केवाईसी करवाएं
• भू-सत्यापन
• बैंक खाता आधार से लिंक करवाएं
• फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीकरण करवाएं
• लाभार्थी सूची चेक करें

कब आएगी 20वीं किस्त? जानिए यहां

रिपोर्ट्स और आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त 20 जून 2025 को जारी की जा सकती है। इससे पहले 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी, जिसमें 9.88 करोड़ किसानों को कुल 22,270.45 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया था। इस बार भी लगभग इतने ही किसानों को किस्त मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी किसान निर्धारित औपचारिकताएं जैसे ई-केवाईसी, भूमि दस्तावेजों की सत्यता, बैंक खाता आधार से लिंक होना, एनपीसीआई मैपिंग और फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण समय पर पूरी कर लें। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती है कि योजना का लाभ केवल पात्र और सत्यापित किसानों तक ही पहुंचे।

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