अपडेटेड 17 October 2025 at 19:22 IST
PM Kisan Samman Nidhi: दिवाली का तोहफा! धनतेरस पर इन किसानों को मिलेगी 1000 रुपये की अतिरिक्त सम्मान निधि, जानिए डिटेल
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
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राजस्थान सरकार ने किसानों की भलाई की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए उन्हें दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत किसानों को धनतेरस के शुभ अवसर पर ₹1,000 की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के साथ साथ चलाई जा रही है।
राजस्थान मुख्यमंत्री भी जारी करेंगे राशि
दरअसल राज्य सरकार किसानों को सीधा आर्थिक लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत राज्य बजट से प्रति वर्ष ₹3,000 की राशि किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जा रही है। ₹1,000 की यह किस्त इसी वार्षिक ₹3,000 की राशि का हिस्सा है, जिसे धनतेरस पर विशेष रूप से जारी किया जा रहा है।
कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं एक क्लिक के माध्यम से DBT द्वारा किसानों के खातों में ₹1,000 की राशि हस्तांतरित करेंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पीएम-किसान योजना के साथ मिलकर किसानों को सालाना मिलने वाली राशि में वृद्धि करेगा, जिससे कृषि कार्यों और व्यक्तिगत खर्चों के लिए उन्हें सीधा आर्थिक संबल प्राप्त होगा।
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पीएम किसान सम्मान निधि
मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश के सभी किसान परिवारों को खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देना है इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि प्रदान करती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में, हर चार महीने में, सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से (DBT के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।
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PM-KISAN योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना के लिए पात्रता यह है कि किसान परिवार के पास खेती योग्य भूमि हो। यह योजना किसानों की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने और कृषि इनपुट खरीदने में मदद करती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होती है। समय-समय पर, सरकार किसानों के डेटा को अपडेट करने और सत्यापन के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य करती है।
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Published By : Subodh Gargya
पब्लिश्ड 17 October 2025 at 19:22 IST