संसद में आज का दिन अहम, वक्फ विधेयक पर रखी जाएगी JPC की रिपोर्ट, नया आयकर भी बिल पेश करेगी सरकार
Parliament Session: वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी।
- भारत
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Parliament Session 2025: संसद के बजट सत्र में गुरुवार को दिन काफी अहम रहने वाला है। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। वैसे लगातार राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा देखा जा रहा है। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। हालांकि विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद में कुछ अहम विधेयक गुरुवार को पेश किए जाने हैं।
वैसे भी संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। 31 जनवरी से शुरू हुआ पहला सत्र 13 फरवरी तक ही रखा गया था, जबकि दूसरा सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा। फिलहाल उसके पहले इसी सत्र में नया आयकर विधेयक के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट को पटल पर रखने जा रही है।
संसद में पेश होगी वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के साथ वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे। वो संयुक्त समिति के सामने दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी पटल पर रखेंगे। रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गई थी। राज्यसभा में रिपोर्ट मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुलाम अली की ओर से पेश की जाएगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी ने 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई।
लोकसभा में रखा जाएगा नया आयकर विधेयक
नया आयकर विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। रकार विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए उत्सुक है और इसे आगे की जांच के लिए एक समिति को भेजे जाने की संभावना है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी। सीतारमण ने पहले संकेत दिया था कि विधेयक को जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, 'प्रक्रिया ये है कि समिति अपनी सिफारिशें देती है, वापस आती है और फिर सरकार, मंत्रिमंडल के माध्यम से ये निर्णय लेती है कि इन संशोधनों को अपनाया जाना है या नहीं।' सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में कहा था कि विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।